आणखी याचिका न स्वीकारण्याचा ‘सर्वोच्च’ निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या स्वरुपात परिवर्तन करण्यात येऊ नये, अशी तरतूद असणाऱ्या 1991 च्या पूजास्थळ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने लांबणीवर टाकली आहे. या कायद्याच्या संदर्भात यापुढे नव्या याचिका सादर करण्यात येऊ नयेत, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. सध्याच्या याचिकाकर्त्यांना जर नवे मुद्दे उपस्थित करायचे असतील, तर त्यांना तसे करण्याची मुभा दिली जाईल, असेही न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले आहे.
या कायद्यावर 17 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार होती. तथापि, ती पुढे ढकलण्यात आली. ती 1 एप्रिलपासून करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चार वर्षांपूर्वीपासून प्रलंबित आहे. आतापर्यंत या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 8 आदेश काढलेले आहेत. केंद्र सरकारला या याचिकांच्या संबंधात प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून आपला पक्ष मांडण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. सोमवारी हे प्रकरण न्यायालयाच्या समोर आणण्यात आले.
मूळ याचिका उपाध्याय यांची
या संबंधातली मूळ याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय यांची आहे. त्यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. हिंदू आणि भारतातील मूळ अन्य धर्मियांच्या अधिकारांचे दमन करणारा हा कायदा आहे. त्यामुळे तो घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांना अव्हेरुन करण्यात आलेला आहे. परिणामी, तो घटनाबाह्या म्हणून घोषित करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
समर्थनार्थही याचिका
या कायद्याच्या, तसेच या कायद्याला विरोध करणाऱ्या मूळ याचिकेच्या समर्थनार्थही अनेक याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर एप्रिलपासून एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी या याचिकांची हाताळणी करणाऱ्या खंडपीठातील एक न्यायाधीश अनुपलब्ध असल्याने सुनावणी लांबणीवर टाकण्यात येत आहे, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले.
मुद्दे काढलेले नाहीत
या कायद्यासंदर्भातील नेमक्या कोणत्या बाबींसंबंधी सुनावणी केली जाणार, यासंदर्भातील मुद्दे (लिगल इश्यूज) अद्याप काढण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे त्वरित सुनावणीला प्रारंभ करणे शक्य होणार नाही, असा युक्तिवाद एका याचिकाकर्त्याच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. तर हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील असल्याने नव्या हस्तक्षेप याचिका सादर होतच राहण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन उपाध्याय यांच्या वकिलांनी केले.
