पिंपरी / वार्ताहर :
मालमत्ताकर, पाणीपट्टी यात कोणतीही करवाढ-दरवाढ नसलेला सन 2023-24 या आगामी आर्थिक वर्षाचा 5 हजार 298 कोटी रुपयांचा मूळ तर केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह 7 हजार 128 कोटी रुपयांचा प्रारुप अर्थसंकल्प महापालिका मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी प्रशासक शेखर सिंह यांना सादर केला. अर्थसंकल्पात जुन्याच योजनांना मुलामा लावण्यात आला आहे. 718 कोटी 68 लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात जुन्या योजनांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र-राज्य सरकारच्या अनुदानावर महापालिकेचा डोलारा उभा असून, बँकांतील ठेवींचाही आधार घेण्यात आला आहे. कोरोनामुळे घटलेले उत्पन्न, राज्य-केंद्र सरकारकडे थकलेले अनुदान, उत्पन्नवाढीच्या नव्या स्रोतांचा अभाव, या पार्श्वभूमीवर आज अर्थसंकल्प सादर झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट सुरु आहे. त्यामुळे मुख्य लेखाधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी प्रशासक शेखर सिंह यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचा हा 41 वा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या प्रशासक शेखर सिंह यांनी तत्काळ मान्यता दिली. त्यामुळे 1 एप्रिल 2023 पासून विनासायास या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. ‘इलेक्शन इअर’ असल्याने या अर्थसंकल्पाद्वारे पिंपरी-चिंचवडकरांवर करवाढीचा बोझा टाळण्यात आला आहे. अपवाद वगळता नव्या घोषणा केलेल्या नाहीत. महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार यावर अर्थसंकल्पात काहीही भाष्य नाही. त्यासाठीचा कोणताही ‘रोड मॅप’ महापालिकेने आखलेला नाही. मालमत्ताकर, जीएसटी आणि बांधकाम विकास शुल्क हे पारंपरिक आर्थिक स्रोत सक्षम करुन त्यातून उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
सन 2023-24 या आगामी आर्थिक वर्षाच्या 5 हजार 298 कोटी 30 लाखांच्या मूळ अर्थसंकल्पात 3 कोटी 30 लाख रुपये शिल्लक दाखविण्यात आले आहेत. जमा बाजूला तब्बल 41.82 टक्के म्हणजे सुमारे 2213 कोटी रुपये वस्तू व सेवा कर आणि 0.21 टक्के म्हणजेच 11 कोटी रुपये स्थानिक संस्था कराच्या माध्यमातून उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. मालमत्ता करातून 850 कोटी आणि बांधकाम परवाना विभागातून 950 कोटी, भांडवली जमा 601 कोटी, पाणीपट्टीमधून 88 कोटी आणि गुंतवणुकीवरील व्याजातून 124 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.
खर्चाच्या बाजूला सार्वजनिक बांधकामासाठी 1453 कोटी रुपयांची आणि सामान्य प्रशासन विभागासाठी 1251 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नियोजन आणि नियमनायाठी 166 कोटी, आरोग्य विभागासाठी 372 कोटी, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 478 कोटी, नागरी सुविधेसाठी 562 कोटी, शहरी वनीकरण 519 कोटी, शहरी गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण विभागासाठी 172 कोटी, इतर सेवांसाठी 245 कोटी अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. याखेरिज, स्मार्ट सिटी (50 कोटी) , अमृत अभियान (20 कोटी) , स्वच्छ भारत अभियान (10 कोटी) आणि पंतप्रधान आवास योजना (10 कोटी) या सरकारी योजनांसाठी तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक या घटकांवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करतानाच त्यासाठी निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सुरू असलेले पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रकल्प आणि उड्डाणपूल पूर्ण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला असल्यामुळे कोणतेही नवे प्रकल्प महापालिका आयुक्तांनी सुचविलेले नाहीत. कोरोना महामारीमुळे महापालिका उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाला असून बांधकाम क्षेत्रात मंदी ठळकपणे जाणवत आहे. त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात उमटले आहेत.
अर्थसंकल्पाची वैशिष्टय़े
1) विविध विकास कामांसाठी 1801 कोटी 35 लाख
2) शहरी गरिबांसाठी 1584 कोटी
3) क्षेत्रीय स्तरावरील विकास कामांसाठी 141 कोटी 54 लाख
4) पाणी पुरवठा विशेष निधी 154 कोटी
5) अमृत योजना तरतूद 20 कोटी
6) स्वच्छ भारत मिशनसाठी 10 कोटी
7) स्मार्ट सिटी तरतूद 50 कोटी
8) दिव्यांग कल्याणकारी योजनेसाठी 45 कोटी
9) अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेकरिता 10 कोटी
10) पीएमपीएलसाठीची तरतूद 294 कोटी
