कट्टरवादी संघटनेचे देशभरातील मुस्लिमांना आवाहन ः कारवाईला विरोध करा
वृत्तसंस्था/ पुत्थनथानी
उत्तरप्रदेशात ज्ञानवापी आणि मथुरेतील मशिदींच्या सर्वेक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणींवरून वादग्रस्त संघटना पॉप्युलर पंट ऑफ इंडियाने (पीएफआय) भूमिका मांडली आहे. केरळच्या पुत्थनथानीमध्ये या कट्टरवादी संघटनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैटक 23-24 मे रोजी पार पडली आहे. या बैठकीत देशभरातील मुस्लिमांना एकजूट होत मशिदींच्या विरोधात सुरू असलेल्या कथित कारवाईला विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
पीएफआयने ज्ञानवापीमधील वजूखान्यातील प्रवेशावर घातलेल्या बंदीला विरोध दर्शविला आहे. न्यायालयाचा यासंबंधीचा निर्णय निराशाजनक असल्याचे पीएफआयने म्हटले आहे. न्यायालयात दाखल याचिका वर्शिप ऍक्ट 1991 च्या विरोधात असून न्यायालयांनी त्या नामंजूर करायला हव्या होत्या. भाजप शासित राज्यांमध्ये मुस्लिमांना लक्ष्य केले जात असून उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आणि आसाममध्ये मुस्लिमांवर अत्याचार होत असल्याचा दावा पीएफआयने केला आहे. तसेच कर्नाटकच्या मंगळूर येथील जामा मशिदीवर केला जाणारा दावा कधीच न संपणारे सांप्रदायिक शत्रुत्व आणि अविश्वासाचे कारण ठरणार असल्याचा इशारा पीएफआयने दिला आहे.
वादग्रस्त संघटना
कट्टरवादी संघटना पीएफआय नेहमीच वादात राहिलेली आहे. संघटनेवर दिल्लीत लोकांना हिंसेसाठी चिथावणी देणे, हिंसेसाठी निधी पुरविणे, उत्तरप्रदेश आणि आसाममध्ये सीएए तसेच एनआरसीवरून झालेल्या निदर्शनांदरम्यान हिंसा घडविण्याचा आरोप झाला आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. संघटनेच्या प्रत्येक हालचालींवर गुप्तचर यंत्रणांची नजर असते. बंदी घालण्यात आलेली दहशतवादी संघटना ‘सिमी’चा पीएफआ हा मुखवटा असल्याचे मानले जाते.
30 मे रोजी पुढील सुनावणी
वाराणसीच्या न्यायालयात गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत मुस्लीम पक्षकारांनी हिंदू पक्षकारांची याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती. ज्ञानवापी मशिदीत आढळून आलेल्या शिवलिंगाला नुकसान पोहोचविण्यात आल्याचा दावा हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी केला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 30 मे रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 8 आठवडय़ांमध्ये याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे.
