एका संघटनेशी हातमिळवणी : 2024 च्या निवडणुकीवर नजर
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) पुन्हा एकदा स्वत:ला जिवंत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पीएफआयचे सदस्य स्वत:ची राजकीय आघाडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय)च्या माध्यमातून एक नवी संघटना सुरू करण्याची तयारी करत आहेत. संघटनेचे नेते अणि सदस्य सक्रीय स्वरुपात एसडीपीआयसोबत मिळू एक युवा आघाडी निर्माण करण्यासाठी नव्या सदस्यांना सामील करत आहेत. एसडीपीआयने युवांना सामील करत एक नव्या संघटनेच्या स्थापनेचे व्यापक संकेत दिले आहेत.
मागील वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घातली होती. प्रतिबंधित संघटनेने स्वत:च्या भरतीच्या जुन्या पद्धतींमध्ये काही बदल केले आहेत. भरती करण्याची प्रक्रिया आता वेगळी आहे. आता संघटना सक्रीय असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रांमधून 4-5 संभाव्य सदस्यांची निवड केली जाते, यानंतर त्यांना पूर्णवेळ कार्यकर्ता होण्यासाठी प्रशिक्षण अन् रक्कम पुरविण्यात येते. याचबरोबर ही संघटना जेव्हा स्वत:च्या प्रभावक्षेत्रात पुरेशा सदस्यांची भरती करते तेव्हा समकालीन राष्ट्रीय मुद्द्यांवर सभा तसेच कार्यक्रम आयोजित करण्यास प्रारंभ करते. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एसडीपीआयकडून नवी संघटना सादर करण्याची योजना असल्याचे मानले जात आहे.
पूर्वी पीएफआय सदस्य आणि नेत्यांना धार्मिक केंद्र आणि त्याच्याशी निगडित संस्थांमध्ये भरती केले जात होते. परंतु आता ही संघटना आणि त्याचे भरती पॅटर्न केंद्रीय यंत्रणाच्या चौकशीच्या कक्षेत आल्याने त्याने नव्या सदस्यांची भरती करण्यासाठी नवे मार्ग अवलंबिले आहेत. मागील तीन महिन्यांमध्ये पीएफआय अन् एसडीपीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी तिरुअनंतपुरममध्ये अनेक खासगी बैठका घेतल्या असून पुढील काही महिन्यांमध्ये उत्तरेकडील राज्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही या बैठकांमध्ये सामील केले जाणार असल्याचे समजते.
तंत्रज्ञान कुशलांना प्राधान्य
पीएफआय स्वत:च्या संचालनाच्या कक्षेचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे. याकरता पीएफआयने सायबर तज्ञांची भरती देखील सुरू केली आहे. भरती करण्यात आलेल्या लोकांना त्याच्या सायबर शाखेत काम करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. संघटना तंत्रज्ञानात कुशल असलेल्या आणि सायबरस्पेसचा शोध लावण्यास सक्षम असलेल्या लोकांना स्वत:शी जोडून घेत असल्याचे मानले जाते. अनेक तंत्रज्ञान उद्योजकांनी संघटनेला मजबूत करण्यासाठी गुंतवणूक केल्याचे समजते. कथित देशविरोधी अजेंड्यामुळे पीएफआयवर मागील वर्षी बंदी घालण्यात आली होती. युएपीए अंतर्गत संघटनेवर 5 वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे.
