संसदेला कायदा करावा लागेल : सर्वोच्च न्यायालयाचे मतप्रदर्शन
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाच्या वापरावर कायदेशीर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. ही एक धोरणात्मक बाब असल्यामुळे संसदेला कायदा करावा लागेल. यासंबंधीचा निर्णय थेट न्यायालय देऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तथापि, न्यायालयाने इतर अधिकाऱ्यांसमोर अपील करण्याची मुभा दिली आहे. कायद्यानुसार आठ आठवड्यांच्या आत अपील दाखल करता येईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
झेप फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार आणि इतर अधिकाऱ्यांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांचा प्रवेश नियंत्रित करण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणीसारखी वय पडताळणी प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय, बाल संरक्षण नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाचे व्यसन रोखण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या अनेक राज्यांसह अनेक अधिकारक्षेत्रांमध्ये लागू केलेल्या कठोर वैधानिक प्रतिबंध आणि नियामक चौकटींचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. भारताला आपल्या मुलांना अपरिवर्तनीय मानसिक आणि संज्ञानात्मक नुकसानापासून वाचवण्यात मागे राहणे परवडणारे नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
न्यूरोलॉजिकल संशोधन आणि इतर अहवालांचा हवाला देत याचिकेत सोशल मीडियावरील व्यस्ततेचे सक्तीचे स्वरूप वैज्ञानिकदृष्ट्या झोपेची कमतरता, बिघडणारे मानसिक आरोग्य आणि दीर्घकालीन न्यूरोडेव्हलपमेंटल कमजोरींशी जोडले गेल्याचे म्हटले आहे. अल्पवयीन मुलांचे अनियंत्रित डिजिटल सहभाग हा सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीसारखे असून त्यासाठी त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
