केंद्र सरकारने भूमिका मांडण्यासाठी मागितली मुदत
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेत याचिका दाखल करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 4 आठवडय़ांनी सुनावणी करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधितांना संसदेत याचिका दाखल करण्याची आणि सुचविण्यात आलेल्या मुद्दय़ांवर विचारविनिमयाची व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्देश द्यावा असे याचिकेत म्हटले गेले आहे. न्यायाधीश के.एम. जोसेफ अणि बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वकिलाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी मुदत मागितली.
याप्रकरणी 4 आठवडय़ांनी सुनावणी केली जाईल. यादरम्यान केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे खंडपीठाने म्हटले आहे. करन गर्ग यांच्या याचिकेवर 27 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या वकिलाला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. घटनेचे कलम 14, 19 (1) (अ) आणि 21 अंतर्गत भारतीय नागरिकांना संसदेत थेट याचिका दाखल करण्याचा आणि सुचविण्यात आलेल्या मुद्दय़ांवर चर्चेची मागणी करण्याचा अधिकार असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
नागरिकांचा आवाज संसदेत कुठल्याही अडथळय़ाशिवाय उपस्थित व्हावा यासाठी केंद्र सरकार तसेच अन्य संबंधितांनी आवश्यक पावले उचलावीत. एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून मतदान केल्यावर आणि लोकप्रतिनिधी निवडल्यावर लोकशाहीवादी प्रक्रियेत भाग घेण्याची कुठलीच पद्धत नसते असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
