राजकीय पक्षांच्या निधीचे प्रकरण : 30 ऑक्टोबरला सुनावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीशी संबंधित इलेक्टोरल बाँड (निवडणूक रोखे) योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे पाठवल्या आहेत. यावर पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी 16 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी झाली. या याचिकेचे महत्त्व समजून हे प्रकरण किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवले पाहिजे. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सोमवारी जाहीर केले.
निवडणूक रोखेशी संबंधित चार जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्समधून 12,000 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे आणि त्यातील दोन तृतीयांश एका विशिष्ट पक्षाकडे गेल्याचा दावा एका याचिकाकर्त्याने मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. तसेच छुप्या निवडणूक निधीमुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. काही कंपन्या अज्ञात माध्यमांद्वारे निधी देतील, ज्या पक्षांना त्यांचा फायदा होतो, असा युक्तिवाद एडीआरची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी केला.
या योजनेला 2017 मध्येच आव्हान देण्यात आले होते, परंतु 2019 मध्ये सुनावणी सुरू झाली. 12 एप्रिल 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना निवडणूक बॉण्डशी संबंधित सर्व माहिती 30 मे 2019 पर्यंत एका लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, न्यायालयाने ही योजना थांबवली नव्हती.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
2017 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी इलेक्टोरल बाँड योजना आणली होती. केंद्र सरकारने 29 जानेवारी 2018 रोजी अधिसूचित केले. ही एक प्रकारची प्रॉमिसरी नोट आहे. ज्याला बँक नोट असेही म्हणतात. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा कंपनी ते खरेदी करू शकते. खरेदीदार 1,000 ते 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे खरेदी करू शकतात. खरेदीदाराला त्याचे संपूर्ण केवायसी तपशील बँकेला द्यावे लागतात.
