पुढील सुनावणी 18 एप्रिल रोजी निश्चित
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भातील याचिकांची यादी घटनापीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आता 18 एप्रिल रोजी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. तत्पूर्वी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाह प्रकरणात केंद्राची बाजू मांडली. प्रेम, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जोडीदार निवडीचे अधिकार आधीपासूनच अबाधित आहेत. सदर अधिकारात कोणीही हस्तक्षेप करत नाही, परंतु त्याला मान्यता असली तरी समलैंगिक विवाहाला मंजुरी देणे असा अर्थ होत नाही, असे केंद्र सरकारच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर दिल्लीसह विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर एकाचवेळी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 6 जानेवारी रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व याचिका स्वत:कडे वर्ग केल्या होत्या. त्यानुसार सोमवारी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर सविस्तर सुनावणीची ऊपरेषा निश्चित करत हे संपूर्ण प्रकरण घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता यावरील सविस्तर सुनावणीसाठी पुढील महिन्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने रविवारी समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दर्शवला होता. केंद्राने याबाबत 56 पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात समलिंगी विवाह भारतीय परंपरेच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने समलैंगिक विवाह भारताच्या सामाजिक श्र्रद्धा आणि कुटुंब व्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये अनेक कायदेशीर अडथळेही येतील. सध्याच्या काळात समाजात अनेक प्रकारचे विवाह किंवा नातेसंबंध स्वीकारले जात आहेत. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, समलैंगिक विवाह ही पद्धती पती-पत्नी या संकल्पनेशी आणि त्यांना जन्माला आलेली मुले यांच्याशी जुळत नाही, असेही म्हणणे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे.
