घटनाबाह्या आदेश रद्द करण्याची मागणी
बेळगाव : सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असतानादेखील केवळ कन्नड संघटनांच्या दबावापोटी सरकारच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी कन्नडसक्तीचा आदेश जारी केला आहे. सदर आदेश म्हणजे घटनेचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. त्यामुळे हा घटनाबाह्या आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी तक्रार म. ए. समितीच्यावतीने भाषिक केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडे अॅड. महेश बिर्जे यांनी केली आहे. कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांनी 6 जून रोजी राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये कन्नड भाषेचा वापर करावा, असा लेखी आदेश जारी केला असल्याने सीमाभागात संतापाची लाट उसळली आहे. या आदेशामुळे सीमाभागातील मराठी जनतेवर अन्याय होणार आहे. कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली हा आदेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे म. ए. समितीच्यावतीने अॅड. महेश बिर्जे यांच्यामार्फत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोग नवी दिल्ली येथे याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे. त्यांची मातृभाषा मराठी आहे. शिक्षण मराठी व व्यावसायिक भाषा मराठी असल्याने घटनेने दिलेले भाषिक अल्पसंख्याकाचे अधिकार त्यांना लागू होतात. असे असताना सदरचा आदेश काढणे म्हणजे घटनेचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. त्यामुळे सदरचा घटनाबाह्या आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. घटनेने भाषिक अल्पसंख्याकांना दिलेले सर्व अधिकार कर्नाटक शासनाने सीमाभागातील मराठी जनतेला देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे.
