मुंबई : न्यायालयांने घालून दिलेल्या विहित प्रक्रियेचे उल्लंघन करण्यास अधिनस्थ अधिकाऱ्यांना परवानगी दिल्याबद्दल पुण्याच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एका पोलीस हवालदाराने दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, त्याने वरिष्ठांच्या कृतीवर आक्षेप घेतल्यावर त्याला निलंबित करण्यात आले. तत्कालीन पोलीस आयुक्त शुक्ला यांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल माहिती दिली तरीही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करून याचिकाकर्त्यावर अन्याय केला. असा ठपका रश्मी शुक्लावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
पुण्यातील हडपसर पोलिस ठाण्यात हवालदार असलेले दिलीप जाधव यांनी अधिवक्ता अनिमेश जाधव यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून यामध्ये हडपसर पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या एका गुन्ह्याचा संदर्भ दिला गेला आहे. 2014 पासून सामान्य कर्तव्यावर असताना याचिकेत २०१५ मध्ये झालेल्या दोन घटनांचा उल्लेक आहे.
यामध्ये एक महिला बलात्काराची तक्रार देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आली असताना तक्रार ऐकून घेतल्यानंतर पोलीस निरीक्षकांनी हवालदार जाधव यांना बलात्काराची अदखलपात्र तक्रार नोंदवण्याचे निर्देश दिले. या गुन्ह्याची एफआयआर नोंद न झाल्याने वरिष्ठ अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयाचा अवमान केला असा आरोप याचिकेत केला आहे. दुसऱ्या घटनेत एका दुकानदाराला धमकावून पैसे उकळण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध एफआयआर नोंद न करता अटक करण्यात आली. याचिकेत असे म्हटले आहे की, पोलीस निरीक्षक आणि अन्य वरीष्ठ अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून दुकान मालकाने केलेल्या अदखलपात्र तक्रारीच्या आधारे अटकेवर परिणाम झाला. या दोन्ही घटनांमध्ये जाधव यांनी अनियमितता निदर्शनास आणून दिल्य़ावर संबंधित पोलीस निरीक्षकाने त्यांना शिवीगाळ केली.
याबाबत हवालदार जाधव यांनी उपायुक्तांना पत्र लिहून वरिष्ठांच्या वर्तणुकीकडे लक्ष वेधल्यानंतर कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी शुक्ला यांना पत्र लिहिले. पण बेलगाम अधिकाऱ्यावर कोणतीच कारवाई न होता उलट दिलीप जाधव यांनाच दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर परत रुजू झाल्यावर त्यांना शिस्तभंगाचा इशारा देण्यात आला.
पोलिस अधिकार्यांच्या निष्काळजी पणा आणि बेकायदेशीर कामांना पाठिंबा दिल्याबद्दल शुक्ला यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल निरीक्षक आणि इतर पोलिस अधिकार्यांवर अवमानाची कारवाई सुरू करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच जाधव यांच्या निलंबनामुळे त्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल पोलिसांकडून 10 लाख रुपयांची भरपाईही मिळावी अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
