सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, केंद्र सरकारचा विजय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉलचे मिश्रण करुन त्याची विक्री करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाचेही पाठबळ मिळाले आहे. या 20 टक्के मिश्रणाला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली आहे. ही याचिका अक्षय मल्होत्रा नामक वकीलाने सादर केली होती. केंद्र सरकारने इथेनॉल मुक्त पेट्रोलही पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध करावे. ज्या ग्राहकांना इथेनॉलमुक्त पेट्रोल हवे असेल, त्यांना ते घेण्याची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. तथापि, ती मानण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारकडून या निर्णयाचे ठाम समर्थन न्यायालयात करण्यात आले होते.
ज्या कार्स किंवा दुचाकी वाहनांची निर्मिती 2023 पूर्वी करण्यात आलेली आहे, त्यांची अधिक प्रमाणात इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल जाळण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे असे पेट्रोल या वाहनांमध्ये भरण्याची सक्ती झाल्यास ते चालकांच्या दृष्टीने हिताचे नाही. वाहनांमध्ये त्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने पेट्रोल विक्री केंद्रांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोल उपलब्ध करावे. तसेच कोणती वाहने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच्या उपयोगासाठी सक्षम आहेत, याची माहिती प्रदर्शित करावी, अशी एक मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्ट करा
प्रत्येक पेट्रोलपंपाने पेट्रोलमध्ये किती इथेनॉल आहे, हे स्पष्ट करावे, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. इथेनॉलच्या अधिक प्रमाणामुळे वाहने बिघडल्यास विमा कंपन्या भरपाई देत नाहीत. इथेनॉलमुळे झालेल्या बिघाडाचे कारण त्यांना चालत नाही. त्यामुळे वाहन चालकांची हानी होत आहे. त्यांच्यावर कमी क्षमतेचे इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल विकत घेण्याची सक्ती होत आहे. केंद्र सरकारची ही कृती ग्राहक अधिकाराच्या विरोधात आहे. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलविरोधात अनेक तक्रारी आहेत. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलची क्षमता कमी असल्याने त्याच्या उपयोगात अडचणी येतात. त्यामुळे ग्राहकांवर अशी सक्ती करण्याची मुभा केंद्र सरकारला मिळू नये, अशी अनेक प्रतिपादने या याचिकेत वकील अक्षय मल्होत्रा यांनी केली होती.
हे ‘लॉबी’चे कारस्थान
केंद्र सरकारच्या वतीने पी. व्यंकटरमणी यांनी बाजू मांडली. पेट्रोलियमची आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सर्व शक्यता लक्षात घेऊन सखोल अभ्यासाअंती आणि तांत्रिक सल्ला घेऊन घेण्यात आला होता. मात्र, एक मोठी सरकारविरोधी लॉबी सध्या कार्यरत आहे. सरकारच्या देशहितात्मक निर्णयांना विरोध करण्याचे काम ही लॉबी करते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळल्याने महत्वाचे परकीय चलन वाचून अर्थव्यवस्थेला बळ मिळते. तसेच हा निर्णय शास्त्रीयदृष्ट्याही योग्य असल्व्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
