सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, गर्भपातासंबंधीही लक्षणीय आदेश
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
डार्विनचा उत्क्रांतीचा सिद्धांत, तसेच आईन्स्टाईनचे जगप्रसिद्ध समीकरण यांना विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. ज्या बाबी आज विद्यार्थ्यांना शिकविल्या जात आहेत, त्या नाकारता येणार नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने केली आहे. त्याच प्रमाणे दुसऱ्या एका प्रकरणात महिलेच्या गर्भपाताच्या अधिकाराविषयीही महत्वाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एकपेशीय सूक्ष्म जीवापासून उत्क्रांतीच्या माध्यतातून आजचा प्रगत मानव किंवा अन्य प्रकारचे प्रगत जीव तयार झाले आहेत, असा सिद्धांत ब्रिटीश शास्त्रज्ञ चार्लस डार्विन या शास्त्रज्ञाने अनेक दोन शतकांपूर्वी मांडला होता. तो सिद्धांत चुकीचा असून तो अनेक दशके शिकविल्याने असंख्य विद्यार्थ्यांची हानी झाली आहे. त्याचप्रमाणे थोर शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईनस्टाईन याने शोधलेले ऊर्जा आणि वस्तूमानासंबंधीचे समीकरणही शास्त्रीयदृष्ट्या सदोष आहे. त्यामुळे या दोन्ही बाबी विद्यार्थ्यांना शिकविल्या जाऊ नयेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
सोशल ज्युरीस्टची याचिका
ही याचिका सोशल ज्युरीस्ट या संस्थेने गेल्या जुलैत सादर केली होती. ती जनहित याचिका होती. या याचिकेत या शास्त्रीय शोधांविषयी आक्षेप घेण्यात आले होते. चुकीचे सिद्धांत विद्यार्थ्यांना शिकवून त्यांची हानी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. त्यामुळे हा भाग शिक्षणातून वगळण्याचा आदेश प्रशासनाला द्यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका या संस्थेचे वकील अशोक अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती.
पुन्हा शिक्षण घ्या
याचिकाकर्त्यांना सुस्थापित शास्त्रीय संशोधनाला विरोध करण्याचा अधिकार नाही. त्यांना अशी संशोधने चुकीची वाटत असतील तर त्यांनी पुन्हा एकदा शिक्षण घ्यावे. किंवा या संशोधनांना आव्हान देणारे नवे संशोधक करावे. ते जगासमोर मांडावे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय अशा बाबींमध्ये लक्ष घालू शकत नाही. पाठ्यापुस्तकांमधील आशय ठरविणे हा प्रशासनाचा अधिकार आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने या संदर्भात स्पष्ट केले.
गर्भपातासंबंधी महत्वाचे आदेश
26 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याचा अधिकार महिलेला आहे की नाही, या संदर्भातील एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने एम्स या वैद्यकीय संस्थेचा अहवाल मागितला आहे. 26 आठवडे वाढलेला गर्भ सुरक्षितरित्या बाहेर काढता येतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली असून त्यासाठी एम्सने समिती स्थापन करण्याचा आदेशही दिला आहे. ही याचिका एका महिलेने सादर केली असून तिला हा गर्भ नको आहे. तथापि, 26 आठवड्यांचा गर्भ हे एक जिवंत अर्भकच असते असे वैद्यकशास्त्राचे मत असल्याने न्यायालयाने या महिलेला गर्भ पाडण्याची अनुमती अद्याप दिलेली नाही. महिलेने आपण मानसिकदृष्ट्या कमजोर असल्याचा, तसेच मूल सांभाळण्यास असमर्थ असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी एम्सचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मागच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यासंबंधी अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
महत्वपूर्ण निर्णय
ड सुस्थापित शास्त्रीय संशोधनाला आक्षेप न्यायालय घेऊ शकत नाही
ड महिलेच्या गर्भपात अधिकाराप्रमाणेच अर्भकाचे अधिकारही महत्वाचे
