जम्मू-काश्मीरमधील नव्या परिसीमनाला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या संदर्भात केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठाच दिलासा मिळाला आहे. या प्रदेशातील मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्या. एस. के. कौल आणि न्या. ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
मात्र, या निर्णयाचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये संसदेने संमत केलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना कायद्याला संमती दिली आहे, असा घेतला जाऊ नये असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्यासंबंधीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये घटनेचे अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 33 अ निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयालाही विरोध करणाऱया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
स्थानिकांच्या याचिका
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या निर्णयाला विरोध करणाऱया याचिका श्रीनगरचे नागरिक अब्दुल गनी खान आणि मोहम्मद आयुब मट्टू यांनी सादर केल्या होत्या. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. तो केंद्र सरकारला नाही, असा मुद्दा याचिकेत मांडण्यात आला होता. मात्र, केंद्र सरकारने आपल्याला असा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद केला होता.
कायद्याचा आधार
जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना कायदा 2019 च्या अनुच्छेद 60 आणि 61 अनुसार निवडणूक आयोगाला मतदारसंघ पुनर्रचना निर्धारित (डिटरमाईन) करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. तर याच कायद्याच्या अनुच्छेद 62 अनुसार अशी पुनर्रचना क्रियान्वित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारामुळे केंद्र सरकारचा अधिकार निष्प्रभ होत नाही. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेला मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग मतदारसंघाचे नव्याने परिसीमन करु शकतो, असे केंद्राचे म्हणणे होते.
जनगणनेचा प्रश्न
2011 च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यात येऊ नये, असाही मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला होता. एकतर पुनर्रचना 2001 च्या जनगणनेनुसार केली पाहिजे, किंवा 2026 नंतर जेव्हा नव्या राज्याची पहिली जनगणना होईल तोपर्यंत थांबले पाहिजे, असे याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन होते. तथापि, या केंद्रशासित प्रदेशात त्वरित लोकशाही प्रक्रिया प्रारंभ करण्यास केंद्र सरकार प्राधान्य देत आहे. साहजिकच तेथे 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे. 2026 पर्यंत थांबता येणार नाही. केंद्राचा हा युक्तीवादही खंडपीठाने मान्य केल्याचे निर्णयपत्रावरुन दिसून येत आहे.
2020 मध्ये आयोग स्थापन
6 मार्च 2020 या दिवशी केंद्र सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागाने जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासंबंधी आयोगाची स्थापन केली होती. हा आयोग स्थापण्याचा अधिकार केंद्राला 2002 च्या कायद्याअंतर्गत मिळालेला आहे. त्यानंतर आयोगाने मतदारसंघ पुनर्रचनेचे प्रारुप सादर केले होते. त्याप्रमाणे पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती.
