नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बिहारच्या राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यावर काम करण्यास प्रारंभ केला आहे. मात्र, या जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणारी आणखी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. नव्या याचिकेवर 28 एप्रिलला सुनावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. यापूर्वी सादर करण्यात आलेली याच संदर्भातली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने विचारार्थ घेतली नव्हती. उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता. आता आणखी एक याचिका सादर झाली असून ती विचारार्थ घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. जातीनिहाय जनगणना केल्याने जातीय संघर्ष अधिक धारदार होईल. ही स्थिती समाजासाठी घातक असेल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. बिहार सरकारने जातीनिहाय जनगणना 15 एप्रिलला सुरु केली असून ती 15 मे पर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर तिचा अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यामुळे न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी 28 एप्रिलला करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
