केंद्र सरकारकडून तस्करी रोखण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा : एप्रिल महिन्यापासून कडक अंमलबजावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
1 एप्रिल 2025 पासून केंद्र सरकार परदेशात जाणाऱ्यांची वैयक्तिक माहितीही मागणार आहे. या डेटामध्ये प्रवासी कधी, कुठे आणि कसा प्रवास करत आहेत? प्रवासाचा खर्च कोणी व कसा उचलला? अशा पद्धतीची सर्व माहिती प्रवाशांकडून संकलित केली जाणार आहे. प्रवाशांकडून गोळा केलेला हा डेटा 5 वर्षांपर्यंत संग्रहित केला जाईल. या नव्या नियमासंबंधी सर्व विमान कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंबंधी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022 पासून डेटा संकलनाचा नियम लागू होता, परंतु आता तो अनिवार्य करण्यात येत आहे.
विदेश प्रवास करणाऱ्यांकडून एअरलाईन्स कंपन्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार 19 प्रकारची वैयक्तिक माहिती गोळा करणार आहे. तस्करीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास ही माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थाना पुरविली जाऊ शकते. सीमाशुल्क विभाग वेळोवेळी डेटाचे विश्लेषण करेल. कोणत्याही व्यक्तीच्या परदेश प्रवासात संशयास्पद प्रकार निदर्शनास आल्यास त्वरित तपास सुरू करता येणार आहे.
10 फेब्रुवारीपासून पायलट प्रोजेक्ट
विमान कंपन्यांना प्रवाशांचा हा डेटा सीमाशुल्क विभागाशी शेअर करणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) अलिकडेच परदेशी मार्ग असलेल्या सर्व विमान कंपन्यांना 10 जानेवारीपर्यंत नवीन पोर्टल ‘एनसीटीसी-पैक्स’वर नोंदणी करण्यास सांगितले आहे. नोंदणीनंतर महिन्याभराने म्हणजेच 10 फेब्रुवारीपासून काही एअरलाईन्ससोबत पायलट प्रोजेक्ट म्हणून डेटा शेअरिंग प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून ही प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे.
ही माहिती घेतली जाणार
‘पॅसेंजर नेम रेकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेग्युलेशन्स 2022’नुसार एअरलाईन्सला आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचा डेटा प्रस्थानाच्या 24 तास आधी सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांना द्यावा लागेल. या माहितीमध्ये प्रवाशाचे नाव, बिलिंग, क्रेडिट कार्ड क्रमांक, तिकीट जारी करण्याची तारीख, पीएनआर, एका पीएनआरमध्ये प्रवास करणाऱ्या इतर प्रवाशांचा तपशील, ट्रॅव्हल एजन्सी आणि एजंटची माहिती, प्रवाशाचा ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, सामानाची माहिती यांचा समावेश आहे. उल्लंघन केल्याबद्दल विमान कंपन्यांना 25,000 ते 50,000 रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाईल.
प्रवाशांची माहिती गोपनीय राहील!
प्रवाशांकडून घेण्यात आलेली सदर माहिती पूर्णपणे गोपनीय व सुरक्षित राहील, असेही सरकारने म्हटले आहे. केवळ अधिकृत अधिकारीच ही माहिती घेऊ शकतील. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे सीमाशुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अमली पदार्थ, सोने, शस्त्रास्त्रs आणि दारुगोळा यांच्या तस्करीसंबंधी तपास करण्यास मदत होणार आहे.
