प्रतिनिधी/ बेळगाव
कर्नाटक प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या मागणीसाठी झालेल्या संघर्षात 14 वकिलांवर दाखल झालेला खटला मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे. बेळगाव प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी द्वितीय न्यायालयाने ही परवानगी दिली असून वकिलांवरील खटले मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबतचे काही खटले यापूर्वीच मागे घेण्यात आले आहेत. हा एकच खटला प्रलंबित होता. आता हाही खटला मागे घेण्याची परवानगी दिल्याने वकिलांना दिलासा मिळाला आहे.
2014 मध्ये केएटीच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वकिलांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात मोठा संघर्ष झाल्याचे पहावयास मिळाले होते. यावेळी मार्केट पोलिसांकडून रावसाहेब पाटील, अॅड. मारुती कामानाचे, अॅड. आर. सी. इंगळे,
अॅड. बी. जे. गंगाई, अॅड. एस. एन. पत्तार, अॅड. निंगनगौडा पाटील,
अॅड. पी. एस. रंगोळे, अॅड. आदिल नदाफ, अॅड. प्रभाकर पवार, एम. एल. माविनकट्टी, अॅड. ए. ए. मुल्ला, अॅड. प्रभू यत्नट्टी, अॅड. सचिन शिवण्णावर, अॅड. शिवाजी शिंदे आदी 14 वकिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी द्वितीय न्यायालयाने खटला मागे घेण्याची परवानगी दिली असून वकिलांवरील खटले मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जवळपास 11 वर्षांनंतर न्यायालयाने हा खटला मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे खटला मागे घेण्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या सदर वकिलांना दिलासा मिळाला आहे.
