मालवण / मनोज चव्हाण :
पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या जिल्हयातील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण असलेल्या प्रभाव क्षेत्रातील १००० चौमीपर्यंत भूखंडाच्या क्षेत्रफळावरील बांधकाम / विकास परवानगीचे अधिकार आता जिल्हास्तरीय नगर रचना शाखा कार्यालयास प्रत्यार्पित करण्यात आले आहेत.
शासनाने सागरी महामार्गाच्या मार्गावरील गावांचा विकास जलदगतीने होण्यासाठी ५९४ गावांसाठी १९ ग्रोथ सेंटरची निर्मिती केली आहे. यामुळे याठिकाणच्या सर्व गावांमधील बांधकाम आणि विकास परवानगीचे सर्व अधिकार थेट महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे गेले आहेत. मात्र, सध्या या महामंडळातर्फे प्रत्येक जिल्ह्यात आपल्या कार्यालयाची निर्मिती अगर एक खिडकी सुरू करण्याच्या कोणत्याही हालचाली जलदगतीने होण्याची शक्यता कमी असल्याने आणि जनतेचा वाढता विरोध लक्षात घेता, शासनाने एक हजार चौरस मीटर म्हणजे किमान दहा गुंठे क्षेत्रात बांधकाम आणि विकास परवानगी देण्याचे अधिकार पुन्हा नगर रचना जिल्हा कार्यालयाकडे वर्ग केले आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
- गैरसोय टाळण्यासाठी निर्णय
ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची तात्काळ अंमलबजावणी सुरू होत असल्यामुळे तसेच बांधकाम परवानगीविषयक कामकाज हे लोकांशी संबंधित व विहीत मुदतीत होणे आवश्यक आहे. परंतु, सद्यस्थितीत राज्य रस्ते विकास महामंडळ विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखालील एकूण क्षेत्र व उपलब्ध तांत्रिक अधिकारी / कर्मचारी यांची संख्या पुरेशी नाही. तसेच कोअर, प्रतिनियुक्तीवरील व तांत्रिक अधिकारी / कर्मचारी ही पदे अद्याप पूर्णपणे भरायची आहेत. एकूण तांत्रिक पदांपैकी काही तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. प्रतिनियुक्तीवरील मंजूर ४१ पदांपैकी सद्यस्थितीत १५ पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे एकूण २६ पदे प्रतिनियुक्तीने भरायची बाकी आहेत. महामंडळाचे क्षेत्रिय कार्यालय अद्याप कार्यान्वित होणे बाकी आहे. या सर्व बाबी विचारात घेता, या १९ विकास केंद्रातील स्थानिक लोकांची गैरसोय होऊ नये, यादृष्टीने १००० चौमीपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकाम / विकास परवानगीचे अधिकार हे जिल्हास्तरीय नगर रचना शाखा कार्यालयास पुढील आदेश होईपर्यंत राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील अधिकार प्रत्यार्पण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महामंडळातर्फे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे नियुक्त केलेल्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या कोकण विभागातील पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हयातील प्रभाव क्षेत्रामध्ये १००० चौमीपर्यंतच्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडाची बांधकाम प्रकरणे ही मोठ्या प्रमाणावर असण्याची शक्यता आहे.
संबंधित सहाय्यक संचालक, नगर रचना यांना संबंधित बांधकाम परवानगीच्या छाननी शुल्कामधून मिळणारी सर्व रक्कम शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या संबंधित लेखाशीर्षाखाली जमा करावी. छाननी शुल्काव्यतिरिक्त प्राप्त होणारी इतर सर्व विकास शुल्क, प्रिमियम इत्यादी सर्व राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या लेखाशीर्षामध्ये जमा करावेत व त्याचा मासिक अहवाल राज्य रस्ते विकास महामंडळ, बेलापूर विशेष नियोजन प्राधिकरण कार्यालयाकडे प्रत्येक महिना संपल्यानंतर त्यापुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत सादर करावे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- नाराजीनंतर निघाला हस्तांतरण आदेश
घर बांधणीसाठी नगर रचना विभागाकडे असणाऱ्या सर्व परवानगी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आल्यानंतर स्थानिक पातळीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. याची दखल शासनाच्यावतीने महामंडळाकडून घेण्यात आली आहे. शासनाने नगर विकास विभागाच्या १९ जून २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील खालील प्रभाव क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सर्व १९ प्रभाव क्षेत्रांतील बांधकाम परवानगीविषयक कामे यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून करावी लागणार आहेत.
