वन, अन्न व नागरीपुरवठा खात्याचे मंत्री उमेश कत्ती यांनी पुन्हा स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. गेल्या काही वर्षांत ते अधूनमधून स्वतंत्र राज्याची मागणी करीत असतात. त्यांच्या या मागणीला नेहमीप्रमाणे विरोध होत आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची स्थापना होणार, असे त्यांचे म्हणणे आहे. माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांच्यासह अनेक नेत्यांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठविली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्यासह भाजप नेत्यांनी हे त्यांचे वैयक्तिक मत असणार, असे सांगत त्यांना एकाकी पाडले आहे. सध्या कर्नाटकात हा मुद्दा ठळक चर्चेत आहे. पाठय़पुस्तकातील बदलावरून राज्यात अद्याप संघर्ष सुरूच आहे. मठाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चुकीच्या बदलाला विरोध केला आहे.
रोहित चक्रतीर्थ यांच्या नेतृत्वाखालील पाठय़पुस्तक निर्धारण समितीने केलेल्या बदलाला जोरदार विरोध होत आहे. दलित मठाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पाठय़पुस्तकात दलितांवर अन्याय झाल्याची तक्रार केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, नारायण गुरू आदींविषयींचे धडे काढून टाकण्यात आले आहेत. अक्कमहादेवी, शिशुनाळ शरीफ, पुरंदरदास यांच्यावरील धडय़ांना कात्री लावण्यात आली आहे. सावित्रीबाई फुले यांच्यावरील धडा काढून टाकण्यात आला आहे. जे धडे समाजासाठी प्रेरणादायी होते, तेच काढून टाकले तर मुलांना तुम्ही नेमके काय शिकविणार आहे? असा प्रश्न मठाधीशांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर सरकार नरमले आहे.
रोहित चक्रतीर्थ यांनी केलेले फेरफार बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून याविषयीचा घोळ सुरू आहे. शाळा-कॉलेज सुरू झाल्यानंतरही हा घोळ संपता संपेना. हजारो विद्यार्थ्यांचे जीवन घडविणारे सिद्धगंगा मठाधीश व आदि चुंचनगिरी मठाधीशांच्या कार्याविषयीचे कापण्यात आलेले धडे आता पुन्हा जसेच्या तसे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात येतील. आता त्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाआधी भारतीय घटनेचे शिल्पकार या वाक्मयाचा उल्लेख आता होणार आहे. पूर्वी हा उल्लेख टाळण्यात आला होता. नववीच्या समाज विज्ञान भाग-1 मध्ये ‘आपले संविधान’ या धडय़ात ही गफलत झाली होती.
कर्नाटकात 1 जुलैपासून वीजदरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या काही महिन्यात साहित्यिक, राजकीय नेते किंवा सामाजिक नेत्यांमध्ये असहिष्णुता, हलाल, हिजाब आदी सामाजिक मुद्दय़ांवर चर्चा घडून येत आहेत. महागाई, वीज, पाणीदरवाढ आदी चर्चा मागे पडल्या आहेत. कर्नाटक वीज नियंत्रण आयोगाने 1 जुलै ते डिसेंबरअखेरपर्यंत खर्चाचा समतोल साधण्यासाठी दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. कोळशाचे दर वाढल्यामुळे वीजमंडळांना आर्थिक फटका बसला आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी किमान सहा महिने वीजदरवाढ अटळ असल्याचा निर्णय मंडळाने दिला आहे आणि त्याला मंजुरीही मिळाली आहे. एप्रिलमध्ये वीजदरवाढ झाली होती. आता तफावत भरून काढण्यासाठी पुन्हा वीजदरात प्रतियुनिटमागे 27 पैसे वाढ होणार आहे. इंधनमंत्री व्ही. सुनीलकुमार यांनी मात्र वीजदरवाढ होणार नाही, केवळ तफावत भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची सारवासारव केली आहे.
बेळगाव येथील कंत्राटदाराच्या आत्महत्येनंतर 40 टक्के कमिशनचा मुद्दा ठळक चर्चेत आला होता. राज्यातील कंत्राटदारांनी राजकीय नेते, अधिकारी व अभियंत्यांविरुद्ध थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची आता दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या अधिकाऱयांनी यासंबंधीची माहिती जमविण्यास सुरुवात केली आहे. कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केंपण्णा यांना पंतप्रधान कार्यालयातून पुरावे तयार ठेवा, अशी सूचना आली आहे. 40 टक्के कमिशन घेणारे मंत्री, आमदार व अधिकाऱयांबद्दल तक्रार करण्यासाठी कंत्राटदारांनीही कंबर कसली आहे. चार मंत्री, 25 आमदार व काही अधिकाऱयांविषयी कमिशनचे पुरावे आपल्या संघटनेकडे आहेत. ऑडिओ, व्हिडिओ, कागदपत्रे सर्व काही आपल्याकडे आहे, असा दावा संघटनेच्या अध्यक्षांनी केला आहे. पंतप्रधानांनी याची दखल घेतली आहे. किमान कंत्राटदारांनी पुरावे देण्यात आता तरी माघार घेऊ नये. ज्यांनी अवास्तव कमिशन खाल्ले आहे, त्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. घराणेशाही व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आपण आहोत, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे असते. खुद्द पंतप्रधानांनी ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा।’ अशी जाहीररीत्या घोषणा केली होती. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसवर ‘टक्केवारीचे सरकार’ असा आरोप करण्यात आला होता. आता भाजपवर 40 टक्क्मयांचा आरोप विरोध पक्षांनी नव्हे तर कंत्राटदारांनी केला आहे. स्वपक्षातील घाण स्वच्छ करण्यासाठी भाजपला मिळालेली ही नामी संधी आहे. कंत्राटदारांकडून पुरावे स्वीकारल्यानंतर किती मंत्री आणि आमदारांवर कारवाई होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. कारण पंतप्रधानांनी आजवर जे काही बोलले आहे ते प्रत्यक्षात करून दाखविले आहे. बेळगाव येथील कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या आत्महत्येनंतर ज्ये÷ मंत्री के. एस. ईश्वराप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू आहे. राजकीय नेते, अधिकारी संशयाच्या भोवऱयात अडकले आहेत. हा संशय दूर होण्यासाठी सत्य बाहेर यायलाच हवे. पंचमसाली समाजाचे आरक्षणासाठी सुरू असलेले आंदोलन, पाठय़पुस्तकातील बदल, 40 टक्के कमिशनचा आरोप, आरक्षणासाठी वाल्मिकी गुरुपीठाच्या स्वामीजींनी सुरू केलेले दिवसरात्र धरणे यामुळे भाजप सरकारची बरीच नाचक्की झालेली आहे. 40 टक्के कमिशन स्वीकारणाऱयांवर कडक कारवाईचे टोणपे उगारून पक्षाची प्रतिमा सुधारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
