एकत्र येऊन तीव्र लढा उभारण्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार : राज्यपालांकडून नोटिसा म्हणजे असुरी आकांक्षा पूर्ण करण्याची सरकारची धडपड
खानापूर : कळसा-भांडुरा प्रकल्प राबवण्यासाठी आवश्यक असणारी जमीन संपादन करण्यासाठी आता सरकारने राज्यपालांचे अस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात 9 एकर जमिनीचे भू संपादन करण्याची अधिसूचना राज्यपालांकरवी जारी केली आहे. त्यामुळे सरकार लोकशाहीच्या मूल्यांचे हनन करत असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यासाठी जनआंदोलन उभारणार असून कळसा-भांडुराविरोधात एकत्र येऊन तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
धारवाड, हुबळी, गदग, नवलगुंद परिसरातील गावांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी, म्हणून तालुक्यातील पश्चिम भागातील घनदाट आणि संरक्षित जंगलातील भांडुरा, कळसा, हालात्री यासह इतर नाले वळवून ते धारवाड येथे नेण्याचे प्रकल्प अनेक वर्षांपासून राबवण्यासाठी कर्नाटक सरकारची धडपड सुरू आहे. सरकार वेगवेगळ्या माध्यमातून हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी असुरी प्रयत्न करत आहे. अद्याप केंद्रीय हरीत लवादाची आणि केंद्रीय जल लवादाची मंजुरी नसताना हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. महाराष्ट्र आणि गोव्याचा विरोध झाल्यानंतर केंद्रीय जललवादाने नियुक्त केलेल्या म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाची पाहणी करून अहवाल दिलेला आहे.
या अहवालावर अद्याप निर्णय झालेला नसतानाच कर्नाटकाने हा प्रकल्प राबवण्यासाठी सर्वतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध होत आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाविरोधात शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच आवाज उठविला आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध मोडीत काढण्यासाठी सरकारने थेट राज्यापालांकडूनच अधिसूचना जारी करून भूमी अधिग्रहण करण्याची धडपड सुरू केली आहे. या विरोधात शेतकऱ्यांतून आणि सर्वसामान्य नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राज्यपालांच्या अधिकाराचा सरकारकडून वापर म्हणजे शेतकऱ्यांची गळचेपी
याबाबत कॅ. नितीन धोंड ‘तरुण भारत’शी बोलताना म्हणाले की, कर्नाटक सरकार पिण्याच्या पाण्याचे कारण दाखवून कळसा, भांडुरा नाला वळवण्याचा प्रकल्प रेटत आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी कर्नाटक सरकारने जे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ते पाहता हा प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी नसून धारवाड, गदग, हुबळी परिसरातील साखर कारखाने तसेच इतर उद्योग व्यवसायासाठी हे पाणी नेण्यात येणार आहे. जर पिण्याच्या पाण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येत असेल तर 15 फूट व्यासाची पाईपलाईन नेरसाहून थेट रेणुका सागर डॅमपर्यंत का घालण्यात येत आहे. हे पाणी मलप्रभा नदीतून का नेण्यात येत नाही? कारण या पाण्याचा वापर खानापुरातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना करता येणार नाही.
तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प राबवण्यात येत असेल तर पाटबंधारेकडून का अधिसूचना जारी करण्यात येत आहे. तसेच जमीन अधिग्रहणासाठी लोकशाहीची सर्व मूल्ये पायदळी तुडवून थेट राज्यपालांकडून अधिसूचना का जारी केली आहे. यासह असे अनेक प्रश्न या प्रकल्पाच्या बाबतीत आहेत. मात्र कर्नाटक सरकार कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. हा प्रकल्प खरोखर अस्तित्वात आल्यास उत्तर कर्नाटकासह खानापूर, बेळगाव परिसर उजाड होणार आहे. यासाठी या प्रकल्पाला सर्व स्थरातून विरोध होणे गरज आहे. तसेच न्यायालयातही या विरोधात दाद मागितली पाहिजे, अन्यथा राज्यपालांच्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावतील, आणि शेतकरी भूमिहीन होतील.
