वृद्धापकाळ ही अपरिहार्य नैसर्गिक प्रक्रिया असून या काळासाठी आवश्यक असणारे खर्च भागविले व सन्मानपूर्वक जीवन जगणे यासाठी पुरेशी व खात्रीशीर उत्पन्नाची सोय असावी लागते. ही सोय पेन्शनच्या स्वरुपात उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था सर्वच देशात संघटित क्षेत्रातील व शासकीय नोकरांसाठी उपलब्ध आहे. सध्या ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करावी ही मागणी मोठय़ा प्रमाणात होत असून ‘नवीन पेन्शन योजना’ (एनपीएस) जी 2004 नंतर स्वीकारावी लागली, त्याला विरोध होत आहे. पूर्वीची आश्वासित लाभाची (डिफाईन्ड बेनिफिट्स) अव्यवहार्य ठरवून नवी आश्वासित योगदान (डिफाईन्ड काँट्रिब्युशन) योजना सर्व कामगारांवर सक्तीने लादली आहे. ही योजना बाजार व्यवस्थेशी व गुंतवणूक परताव्याशी जोडलेली असल्याने त्यातून खरोखर पुरेसे उत्पन्न मिळेल, याची साशंकता निर्माण होते. या पार्श्वभूमीवर ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू व्हावी यासाठी आंदोलने होत असून राजस्थान व छत्तीगढ या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने इतरत्र तसाच धोरणात्मक बदल होण्यास प्रयत्न होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बदलते अर्थवास्तव आणि जुन्या व नव्या पेन्शन योजनेचे गुणदोष लक्षात घेता त्यातून अर्थक्षम व कल्याणकारी पर्याय निवडता येईल.
जुनी पेन्शन योजना
जुनी पेन्शन योजना पे ऍज यु गो (पेग) तत्वावर आधारित असून यामध्ये नव्याने नोकरीत येणाऱयांच्या योगदानातून निवृत्त होणाऱया कर्मचाऱयांना आश्वासित लाभ देणे अभिप्रेत असते. जेव्हा निवृत्त होणाऱयांची संख्या कमी असते व नव्याने भरती अधिक असते, तेव्हा ही योजना अर्थक्षम असते. 1980 नंतर जगभर निवृत्त होणाऱयांची संख्या वाढली तर जागतिकीकरण, खासगीकरण यातून नव्याने कायम रोजगार असणारे घटत गेले. जागतिक बँकेने सर्वच देशांना पेन्शन योजना स्वयंअर्थसाहाय्यित व बाजारकेंद्रित करण्याचे आदेश दिले व याचाच परिणाम म्हणून 2004 मध्ये जुनी पेन्शन योजना रद्द झाली. सर्वच कर्मचाऱयांवर हा आर्थिक व मानसिक आघात होता. या योजनेत प्रत्येक कर्मचाऱयास कोणतेही आर्थिक योगदान न देता निवृत्तीच्यावेळी असणाऱया वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन व त्यावर पुन्हा महागाई भत्ता असे आश्वासित लाभ होते. सर्व केंद्रीय व राज्य कर्मचाऱयांना ही योजना लागू होती. आता या सर्व कर्मचाऱयांना नव्या पेन्शन योजनेत सहभागी करून घेतले आहे.
नवी पेन्शन योजना
नवी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱयांच्या आश्वासित किंवा पूर्वनिश्चित योगदानावर अवलंबून असून यामध्ये प्रत्येक कर्मचाऱयासाठी आपल्या वेतनाच्या 10 टक्के पेन्शनसाठी योगदान द्यावे लागते. तर सरकारमार्फत 10 टक्के व आता 14 टक्के योगदान पेन्शनसाठी प्रतिवषी दिले जाते. यासाठी संबंधित कर्मचाऱयास ईसीजी असे गुंतवणूक पर्याय निवडावे लागतात. यातील ई-इक्विटी म्हणजे शेअर्समध्ये, सी-कॉर्पोरेट बाँड्स म्हणजे प्रमंडळ बंधपत्रे व जी-गव्हर्नमेंट सेक्मयुरिटीज म्हणजे शासकीय ऋणपत्रे यामध्ये गुंतवावे लागतात. यात शेअर्स गुंतवणूक मर्यादा 10 टक्के, प्रमंडळ बंधपत्रे 36 टक्के तर उर्वरित 50 टक्क्मयांहून अधिक सरकारी कर्जरोख्यात गुंतवले जातात. ही गुंतवणूक व्यवस्था पाहण्यास एलआयसी, युटीआय व एसबीआय यांच्याकडे जबाबदारी दिली असून कर्मचारी यापैकी कोणतेही निवडू शकतो व दरवषी यात बदलही करू शकतो. यांच्यामार्फत सध्या 2 लाख कोटींपेक्षा अधिकचा पेन्शन फंड आता हाताळला जातो व 9 टक्क्मयांपेक्षा अधिक परतावा त्यांनी दिला आहे. पेन्शनची सुरुवात कर्मचारी 60 वर्षांचा झाल्यानंतर त्याच्या गुंतवणूक निधीवर ठरते. एकूण पेन्शन फंडातील 60 टक्के त्याला काढता येतात व ते करमुक्त आहेत. उर्वरित 40 टक्के रकमेवर पेन्शन (वर्षासन-ऍन्युईटी) मिळते.
नवी पेन्शन योजनेत टियर टू यामध्ये ऐच्छिक गुंतवणूक करता येते व पेन्शन योजनेत शासकीय कर्मचाऱयासोबत खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी सहभागी होऊ शकतात. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना अटल पेन्शन योजना उपलब्ध असून यामध्ये 18 ते 40 या वयोगटातील सर्वांना सहभाग घेता येतो व 1000 ते 5000 अशी पेन्शन 60 वर्षांनंतर उपलब्ध होते. नवी पेन्शन योजना ही गुंतवणूक परताव्याशी निगडीत असून वृद्धापकाळाची पूर्णतः जबाबदारी कर्मचाऱयावर ढकलली असून पेन्शन किती असेल याचे उत्तर ही योजना देऊ शकत नसल्याने पुन्हा जुनी पेन्शन योजनाच हवी, असा आग्रह धरला जातो.
जुनी पेन्शन हवीच!
जुनी पेन्शन योजनाच हवी, यासाठी हैद्राबाद येथे ‘राष्ट्रीय जुनी पेन्शन योजना चळवळ’ (नॅशनल मुव्हमेंट फॉर ओल्ड पेन्शन स्कीम) सुरू केली असून पूर्वीच्याच ‘आश्वासित लाभ’ योजनेसाठी आग्रह धरला जात असून त्याला छत्तीसगढ, राजस्थान या राज्यात यश मिळालेले दिसते. त्यामुळे इतरत्र त्यास पाठिंबा वाढत आहे. जुन्या पेन्शन योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यास नेमलेल्या अभ्यासगटाने याबाबत स्पष्ट नकारात्मक अहवाल दिला असून त्यामुळे वित्तीय दिवाळखोरी येईल, असे म्हटले आहे. जर कर्मचाऱयांना जुनी योजना लागू केल्याने दिवाळखोरीचे संकट येत असेल तर सर्व लोकप्रतिनिधींना (आमदार-खासदार) पेन्शन कशी देता येते, हा प्रश्न अयोग्य ठरत नाही. अर्थात नकारात्मक मानसिकता यासोबत बिघडते अर्थकारण यातून जुनी पेन्शन पुन्हा येणे अशक्मय नसले तरी अवघड दिसते.
जुने व नवी पेन्शन लाभ तुलना
जुनी पेन्शन योजना व नवी पेन्शन योजना यात नेहमी जुनीच योजना चांगली असा समज आहे. याचे थोडे गणित तपासले तर खरे चित्र समोर येईल. समजा, एक शिपाई दरमहा 30 हजार पगाराने जुन्या पेन्शन योजनेत समाविष्ट झाला तर त्याच्या 30 वर्षांच्या सेवेत त्याचे वेतन दर दहा वर्षांनी दुप्पट होऊन ते 30 वर्षांच्या अखेरी 2 लाख 40 हजार असेल व त्याला 50 टक्के मूळ वेतनाच्या म्हणजे 1 लाख 20 हजार पेन्शन मिळेल. परंतु, जर त्याने नवी पेन्शन स्वीकारली तर त्याच्या वेतनाच्या 24 टक्के (14 टक्के सरकार+10 टक्के कर्मचारी) यातून तयार होणारा निधी दर आठ वर्षांनी दुप्पट होईल. (9 टक्के परतावा गृहित धरून). यातून त्याच्याकडे 1 कोटीहून अधिक निधी असेल व त्यातून त्याला साधारण 1 लाख पेन्शनसारखे नियमित उत्पन्न मिळू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व निधीवर त्याचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने ही सर्व पुंजी तो पुढच्या पिढीस देऊ शकतो.
सुधारित व विस्तारित पेन्शन योजना हवी!
पेन्शनची जुनी योजना मर्यादित घटकास व पूर्णतः शासन टेकू असणारी आहे. यात शासनाचा सहभाग नोकरी संपल्यानंतर व अनेक अटी, नियम यांच्या कचाटय़ातून सुरू होते. वाढत्या महागाईसोबत ती पुरेशी असेलच असे नाही. तर नवी पेन्शन योजना पूर्णतः बाजार परताव्यावर असल्याने पेन्शन किती असेल याबाबत संभ्रम व भय निर्माण करते. लोकसंख्येत सध्या जरी आपण ‘तरुण’ असलो तरी भविष्यकाळात मोठय़ा संख्येच्या वृद्धांना सांभाळावे लागेल. प्रत्येक तरुणास किमान 2 वृद्ध सांभाळावे लागतील. जर त्यांनी योग्य बचत, गुंतवणूक करून साठीनंतरच्या काळाची तरतूद केली तरच वैयक्तिक व सामाजिक कल्याण महत्तम असेल. यासाठी नव्या पेन्शन योजनेत जर परतावा महागाईपेक्षा कमी असेल तर भरपाई कलम घालावे लागेल व किमान पेन्शनची हमी द्यावी लागेल. सध्या सरकार दोन्ही हात वर करून हात झटकते आहे. हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण असून सर्व समाजघटकास सुनिश्चित किमान उत्पन्नाची हमी देणारी पेन्शन योजना उपलब्ध करून दिली तरच घटनेतील मूलभूत हक्क सुरक्षित राहतील. यासाठी सुधारित नव्या पेन्शन योजनेचा आग्रह आवश्यक ठरतो. सध्याचे राजकीय गणित जुन्या पेन्शन योजनेस अनुकूल असले तरी वित्तीय बोजा सुमारे 1.5 लाख कोटींचा आहे, हेही महत्त्वाचे ठरते.
प्रा. डॉ. विजय ककडे
