गोवा सरकारचा ‘पेटीएम’शी करार बिले, शुल्क, कर भरणे होणार सुलभ
प्रतिनिधी / पणजी
गोवा सरकारने काल गुरुवारी मंत्रालयात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केले. राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये डिजिटल पद्धतीने व्यवहार व्हावेत यासाठी ‘पेटीएम’ या कंपनीशी सामंजस्य करार केला. दुसरा करार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट नामांकित केले असल्याने सूक्ष्म आणि लघु उद्योग मंत्रालयाशी केला.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार आता गोवा सरकारही राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये कॅशलेस सेवा पुरविण्यावर भर देणार आहे. याचाच भाग म्हणून सरकारच्या अर्थ खात्याने ‘पेटीएम’शी सामंजस्य करार केला आहे. ‘पेटीएम’शी झालेल्या करारादरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सरकारच्यावतीने प्रणव भट, सौरभ अगरवाल, वेदांत कर्नानी, अभिनव दुबे, पेटीएमचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अभय शर्मा उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, पेटीएमशी झालेला सामंजस्य करार हा राज्याच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे. या करारामुळे आता सर्व सरकारी कार्यालयांत कॅशलेस सेवा राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व आर्थिक व्यवहार हे कॅशलेस पद्धतीने होताना यामध्ये आता अधिक पारदर्शकता येणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आर्थिक व्यवहार कॅशलेस करण्यासंबंधी सरकारने आश्वासन दिले होते. आता हे आश्वासन पूर्ण होत असल्याने समाधान वाटते. या व्यवस्थेमुळे सामान्य जनतेला फायदा होईल. तसेच ही यंत्रणा सर्वत्र उपलब्ध करण्यात येणार असल्याने वीज, पाणी यासारखी बिले पेटीएमद्वारे भरली जाऊ शकतील, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.
व्यापाऱ्यांचा, सामान्य जनतेचा विचार
सरकारने पेटीएमबरोबर करार केल्याने याचा फायदा व्यापाऱ्यांना व सामान्य जनतेलाही होणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. कारण पेटीएम ही भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनी आहे. त्यांच्याशी झालेल्या करारानुसार डिजिटल पेमेंट आणि वित्तीय सेवांमध्ये वाढ आणि सुलभता येणार आहे. पेटीएम ही कंपनी ग्राहकांना मोबाईल पेमेंट सेवा देण्याबरोबरच व्यापाऱ्यांना त्यांच्या क्युआर कोड, पॉईंट ऑफ सेल आणि ऑनलाईन पेमेंट गेटवे ऑफरिंग आदी सुविधा पुरविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना…
कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे विस्तारित कर्ज सुविधांसाठी ‘क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’चे व्यवस्थापन करण्यासाठी गोवा सरकारने सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट नामांकित केले आहे. गोव्यातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगातील कर्जदारांना कर्ज प्रवाह सुलभ करण्यासाठी, सरकारने मुख्यमंत्री सरल उद्योग सहाय्य योजना सुरू केली आहे. ज्यामध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट अंतर्गत कव्हरेज हमी कमाल 95 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे जोखीम कमी होईल. यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी ऊपयांची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
