रक्कम न भरल्यास परवानग्या होणार रद्द : मुंबई उच्च न्यायालयाचा संबंधितांना आदेश,टीसीपी 17(2) अंतर्गत कमी मूल्यांकन प्रकरण
पणजी : नगर नियोजन खात्याने कलम 17(2) अंतर्गत झोन दुरुस्तीसाठी शुल्क घेताना जाणूनबुजून कमी मूल्यमापन झालेल्या 120 प्रकरणांतील लाभधारकांनी सात दिवसांच्या आत उर्वरित रक्कम न भरल्यास त्यांना देण्यात आलेल्या परवानग्या रद्द करण्याचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. ए. चांदुरकर आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिला आहे. नगर नियोजन खात्याचे मुख्य टाऊन प्लॅनर राजेश नाईक यांनी कलम 17(2) अंतर्गत झोन दुऊस्तीसाठी शुल्क घेताना जाणूनबुजून कमी मूल्यमापन करून नगर आणि ग्रामीण नियोजन विभागाने सरकारी तिजोरीला सुमारे 7 कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेसंबंधी गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा आदेश दिला आहे.
तब्बल 120 प्रकरणे उघड
या आदेशामुळे या 120 प्रकरणांतील लाभधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. या निर्देशाचे पालन केल्याची पुष्टी करणारे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीला सादर करण्याचेही निर्देश प्रतिवादींना देण्यात आले आहेत.
सरकारचे 7.16 कोटींचे नुकसान
याचिकाकर्ता स्वप्नेश शेर्लेकर आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील रोहित ब्रास डी सा यांनी म्हटले की, 28 मार्च 2024 च्या नवीन अधिसूचनेनुसार टीसीपीने प्रति चौरस मीटर 1000 रुपयांऐवजी, 200 रुपये प्रति चौरस मीटरचा जुना दर लागू केल्याने सरकारी तिजोरीला 7.16 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ‘ब्रह्म अ?@ग्रो टेरा प्रोजेक्ट्स’ या खाजगी पक्षाचा फायदा व्हावा यासाठी मुख्य नगर रचनाकाराने 1000 रुपयांऐवजी 100 रुपये प्रति चौरस मीटर दराने शुल्क मोजले आणि सरकारचे जबर आर्थिक नुकसान केले असल्याचा दावा केला.
अॅडव्होकेट जनरलांचा खुलासा
याचिकाकर्त्यांनी मूल्यांकन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची आणि एप्रिल 2024 पासून कलम 17 (2) अंतर्गत झोनिंगमध्ये राजपत्रित बदलांचे कमी मूल्यांकन करण्याच्या 120 प्रकरणांमध्ये शुल्काच्या मूल्यांकनात झालेले नुकसान त्वरित रोखण्यासाठी आणि चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारला निर्देश देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. त्यावर याप्रकरणी सरकारकडून चौकशी करण्यात आली असून अशी 120 प्रकरणे नसून फक्त 46 कमी मूल्यमापनाची प्रकरणे आढळली असल्याचा खुलासा अॅडव्हकेट जनरल देविदास पांगम यांनी उच्च न्यायालयात केला.
इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करण्याची आवश्यकता
याचिकाकर्तातर्फे वकील रोहित ब्रास डी सा यांनी कमी मूल्यांकन झालेल्या 120 प्रकरणांतील लाभधारकांनी आणि सरकारने एकमेकांना पाठवण्यात आलेली संबंधित ईमेल, डिजिटल फाईल्स आणि बॅकअप डेटा आदी सर्व इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड जतन करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. सरकारी तिजोरीला 7.16 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याने दक्षता खात्याकडून या घोटाळ्याची चौकशी करून सदर रक्कम वसूल होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर एजी देविदास पांगम यांनी या घोटाळ्याची दक्षता खात्याकडून चौकशी सुऊ असून हा अहवाल न्यायालयात दिला जाणार असल्याचे सांगितले.
