जिल्हा सरकारमान्य कंत्राटदार संघटनेचे आंदोलन
बेळगाव : सार्वजनिक बांधकाम खाते, लघू पाटबंधारे, पाणीपुरवठा, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज व जिल्हा पंचायतीच्यावतीने बोलाविण्यात आलेली कंत्राटे पूर्ण करून देखील कंत्राटदारांना बिल मंजूर करण्यात आलेले नाही. यामुळे जिल्ह्यासह राज्यातील शेकडो सरकारमान्य कंत्राटदार आर्थिक तोट्या सापडले आहेत. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतर किमान 30 दिवसांच्या आत बिलाची रक्कम अदा करावी, या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा सरकारमान्य कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. बेळगाव जिल्ह्यात 762 नोंदणीकृत सरकारी कंत्राटदार आहेत. त्यांच्याकडून विविध विकासकामे राबविली जातात. परंतु वेळेत राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडून बिल मंजूर होत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत आहेत. कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत राहिल्यास पुढील कामे पूर्ण होणारच नाहीत, याचा विचार करून त्यांची थकीत बिले लवकर मंजूर करावीत. तसेच जीएसटी, रॉयल्टी यासंदर्भातही राज्य सरकारने विचार करावा, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. यावेळी अध्यक्ष आर. डी पद्मण्णवर, उपाध्यक्ष एस. आर. घोळप्पनवर, सा. एम. जोनी, एस. सी. गुडस यांच्यासह कंत्राटदार उपस्थित होते.
परराज्यातील कंत्राटदारांवर बंदी हवी
काही राजकीय व्यक्ती आपल्या फायद्यासाठी इतर राज्यांमधील कंत्राटदारांना विकासकामे देत आहेत. परंतु यामुळे स्थानिक कंत्राटदारांना काम मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे परराज्यातील कंत्राटदारांना राज्यातील कोणतीही कामे घेण्यास बंदी आणावी, अशी मागणी कंत्राटदार संघटनेकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली. यावेळी बेळगावसह धारवाड, विजापूर, बागलकोट येथील शेकडो कंत्राटदार उपस्थित होते.
