वेतन आयोगाचे शुभाष्टक

गुरुवारी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी खुशखबर मिळाली. एक कोटीपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांवर या बातमीने सुहास्य पसरले. कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याचे वेतन प्रिय असतं. त्याचबाबतीत केंद्राने ही घोषणा गुरुवारी केल्याने कर्मचारी खुश होणं साहजिक होतं. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला दिलेली मंजुरी म्हणजे देशातील एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी खूषखबरच म्हटली पाहिजे. नवा वेतन कधी स्थापन होणार, हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले, तरी एका वर्षात आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर कराव्या लागतील. हे पाहता पुढच्या काही दिवसांत आयोगाचा अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची नियुक्ती होईल आणि यासंदर्भातील कामाला सुऊवात होईल, असे दिसते. 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले आणि याच वर्षी पहिल्या वेतन आयोगाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. मागच्या 78 वर्षांच्या इतिहासात आत्तापर्यंत सात वेतन आयोग स्थापन केले गेले. याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, अन्य आर्थिक लाभ, निवृत्तीवेतन, आदींचा दर दहा वर्षांनंतर आढावा घेतला गेला व काळानुरूप कर्मचाऱ्यांचा जीवनस्तर राखण्यासाठी त्या-त्या वेळी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत बदल केले गेले. पहिल्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाली, तेव्हा देशातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 15 लाख इतकी होती. त्या वेळी आयोगाने किमान वेतन 55 ऊपये, तर कमाल वेतन दोन हजार ऊपये इतके निश्चित केले. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्या आणि त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये टप्प्याटप्प्याने बदल होत गेले. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या काळात सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. सिंग सरकारने वेतन आयोग स्थापन केल्यानंतर 18 महिन्यांनी अहवाल सादर केला होता. 2016 मध्ये आयोग लागू करण्यात आला होता. या आयोगाचा कार्यकाळ 2026 मध्ये संपेल. सर्वसाधारणपणे शिफारशी सादर करण्याकरिता दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. नव्या वेतन आयोगाला जेमतेम वर्षभराचा कालावधी मिळू शकेल. हे बघता चालू वर्षी अहवाल सादर होण्याचे सूतोवाच केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केले आहे. समस्त केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनरांकरिता ही सुखावणारीच बाब ठरावी. सातव्या वेतन आयोगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 14 टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती. हे बघता आठव्या वेतन आयोगानुसार किती वेतनवाढ मिळणार, हा आता खरा तर औत्सुक्याचा विषय असेल. शिपाई ते सचिव, मुख्य सचिवांपर्यंत सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरघोस वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. श्रेणी 1 च्या पदांसाठी सातव्या वेतन आयोगात किमान वेतन हे 18 हजार ऊपये झाले होते. तर ते आठव्या आयोगाच्या शिफारशीनंतर 21 हजार ऊपये होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ती नेमकी किती होणार हे लवकरच कळू शकणार आहे. मुख्य म्हणजे कर्मचाऱ्यांपासून पेन्शनरांपर्यंत सर्वांच्याच वेतन व भत्त्यात भरघोस वाढ अपेक्षित असून, याला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचीही किनार असल्याचे दिसते. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारीत होणार आहेत.  5 फेब्रुवारीला ही निवडणूक होणार आहे. 70 जागांसाठी ही निवडणूक होणार असून आम आदमी पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात ही निवडणूक रंगणार आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार मागच्या तीन टर्मपासून देशात सत्तेवर आहे. मागच्या 15 वर्षांत भाजपाने कठीण वाटणारी अनेक राज्ये पादाक्रांत केली. मात्र, दिल्ली त्यांच्यापासून दूरच असल्याचे दिसून आले. राजधानीवर मागच्या तीन टर्म अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आपची सत्ता आहे. आकाश पाताळ एक केल्यानंतरही दिल्लीवर भाजपाला विधानसभेत वर्चस्व प्रस्थापित करता आलेले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मनात याची खंत दिसते. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली जिंकण्यासाठी भाजपाने नवनवीन क्लृप्त्या लढवायला सुऊवात केली आहे. वेतन आयोगाचे टायमिंग हा त्याचाच भाग. दिल्लीमध्ये सर्वाधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक वास्तव्यास आहेत. त्यांची संख्या जवळपास 7 लाखांहून अधिक असल्याचे आकडेवारी आहे. दिल्लीतील 70 पैकी तब्बल 22 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रभाव असल्याचे सांगण्यात येते. हे लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या तोंडावर वेतन आयोगाच्या स्थापनेला दिलेली मंजुरी निर्णायक ठरू शकते, असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे. कथित मद्य घोटाळ्यासह विविध मुद्द्यांवर आपला घेरण्याचे डावपेच भाजपाने आखले आहेत. मात्र, तेवढ्यावर न थांबता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आवडीच्या विषयाला हात घालून केंद्रातील मोदी सरकारने नवा डाव टाकल्याची चर्चा सध्या दिल्लीच्या वर्तुळात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्याची गुणवत्ता सुधारेल, असे म्हटले आहे. हे बघता दिल्ली निवडणुकीवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्याचे महागाईचे युग पाहता वेतन आयोगाचा कालावधी दहा वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. मागच्या काही वर्षांत महागाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ पाहता या महागाईशी झुंजण्याकरिता ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात. मात्र, सामान्य नोकरदार, कंत्राटी कामगार, मजूर, शेतमजूर यांच्यासह समाजातील तळातील घटकांचे आर्थिक उत्पन्न पाहता महागाईशी लढणे त्यांना मुश्कील बनते. एकेकाळी कामगाराला सन्मानाबरोबरच विविध सोयीसुविधाही मिळत. मात्र, मागच्या काही वर्षांमध्ये कायम कामगार ही संकल्पनाच इतिहासजमा झाली असून, अनेक कारखान्यांमध्ये तुटपुंज्या पगारावर कामगारांना राबवले जाते. त्यात कामगार कायद्यांचीही वासलात लागल्याचे दिसते. खासगी क्षेत्रात अशी अवस्था असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाकडे प्रत्येकाचे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविकच. वेतनवृद्धीच्या या शुभाष्टकासाठी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छाच. मात्र, वर्षा, दोन वर्षाने तुटपुंजी वाढ करणाऱ्या खासगी क्षेत्रानेही यात मागे राहू नये, एवढीच अपेक्षा.