जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुक घेण्यापूर्वी या सीमा निश्चित झाल्या पाहिजे, असे विविध पक्षांचे मत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. विधानसभा आणि लोकसभा सीमा निश्चित करण्याच्या विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्याने भाजप नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
जम्मू-काश्मीर येथे विधानसभा निवडणुक घेण्यासाठी सीमा निश्चित करणे गरजेचे आहे. पण याला अनेक जणांनी विरोध केला आहे.मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.हाजी अब्दुल गनी खान आणि मोहम्मद अयूब मट्टू यांनी ही याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत ही याचिका फेटाळली.
याचिकाकर्त्यांनी सीमा निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाला विरोध केला होता.आयोगाने २००४ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार,सर्व राज्यात, केंद्र शासित प्रदेशात विधानसभांच्या जागाची संख्येत वाढ करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. २०१६ नंतर सीमा निश्चित कराव्यात असे या याचिर्केत म्हटलं होते. आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालॅड येथे गेल्या ५१ वर्षांपासून सीमा निश्चित झालेल्या नाही.
