मागच्या आठ वर्षात केंद्र सरकारकडून गोव्यावर बरीच कृपा झालेली दिसते. गोव्याच्या साधनसुविधांच्या विकासात केंद्र सरकारचे मोठे योगदान लाभले. नियोजित विकासही दृष्टीपथात आहे. केंद्र सरकारने आणि विशेषतः केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक विकासमंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्यानेच गोव्याला आतापर्यंत 25 हजार कोटींहून अधिक निधी विकासासाठी दिलेला आहे. नितीन गडकरी आणि गोव्याचे जिव्हाळय़ाचे नातेही विकासात कामाला आले, असेही म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याही मनात गोव्याला विशेष स्थान आहे. त्यामुळे गोव्याला भरभरून देण्याचा प्रयत्न दिसतो. याचा लाभ राज्य सरकारने आवश्य उठवावा मात्र गोव्यात केंद्र सरकारचाच विकास दिसू नये आणि राज्य सरकारने केलेला विकास शोधावा लागू नये, याचीही काळजी सरकारने घ्यावी. गोव्याचा विकास, असे म्हणत असताना दक्षिण गोवा या विकासात काहीसा मागे पडताना दिसत आहे.
गोव्यात काँग्रेसच्या सत्ताकाळाच्या तुलनेत भाजपाने कमी काळात अधिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याचे कार्य केले, असे म्हटले तर कुणी वाईट वाटून घेऊ नये. भ्रष्टाचार पूर्वीही होता आणि आताही आहेच. उचलून थेट जेलमध्ये टाकावीत, अशी नेतेमंडळी सर्वच राज्यात असतील, यात कोणतीही शंका नाही परंतु भ्रष्टाचाराचा ताळेबंद मांडताना सभोवताली घडणाऱया चांगल्या गोष्टींचीही स्तुती करायलाच हवी. हल्लीच्या काळी गोव्यात उभे राहिलेले विविध विकास प्रकल्प आणि होऊ घातलेले प्रकल्प जसे जनतेला समाधान देतात, तसे काहींना खुपतातही. त्यामुळे विरोधासाठी विरोध करण्याचे प्रकार सर्रास घडत असतात. राजकारण, व्देषभावना, मत्सर, मतभिन्नता याचा परिणाम वागण्या-बोलण्यावर होत असतो मात्र विकास हा सर्वांसाठीच असतो. विकासाकडे पाहताना राजकीय चष्मा दूर करायला हवा. गोव्यात घडणाऱया अनेक वाईट गोष्टी, वाढती असुरक्षिततेची भावना, गोव्याचे भवितव्य याची चिंता असावीच परंतु व्देषभावना, मत्सर किंवा मतभिन्नता असे विकार विकासाच्या आड येऊ नयेत.
आज झुआरीवरील नवीन आठ पदरी पुलापैकी पहिल्या टप्प्यातील चौपदरी पुलाचे म्हणजेच एकेरी महामार्गाचे उद्घाटन, गोव्यातील अशाच प्रकारच्या अनेक प्रकल्पांचे शिल्पकार ठरलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याहस्ते होत आहे. या प्रकल्पातील पुलाचे उद्घाटन झाले तरी या प्रकल्पातील दुसरा पुल जोडला जात नाही, तोपर्यंत हा प्रकल्प परीपूर्ण होणार नाही. वर्षानुवर्षे रखडणारे साधारण प्रकल्प पाहता, हा प्रकल्प वाहतुकीसाठी खुला झाला, याचे समाधान जनतेला आवश्य वाटेल. पोर्तुगीजकालीन किंवा थोडीशी सुधारणा झालेल्या त्याच रस्त्यांवरून गोव्यातील दोन पिढय़ांनी प्रवास केला. आता कुठे गोव्याने रस्त्यांच्याबाबतीत कात टाकली आहे. पत्रादेवी ते वेर्णापर्यंतचा प्रवास करताना भव्य दिव्य महामार्ग आपण पाहतो. आपण गोव्यात प्रवास करीत आहोत, यावरही जुन्या पिढीचा क्षणभर विश्वास बसत नाही. आपले रस्ते कधीतरी अशाप्रकारचे होतील, असे स्वप्नातही कधी कुणाला वाटले नसेल.
काही वर्षांपूर्वी मांडवीवर ‘अटल सेतू’ उभा राहिला. हल्लीच पेडणेचा ‘मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ खुला झाला. आयुर्वेदिक संशोधन केंद्रही गोव्याला लाभले. मागोमाग आता झुआरी नदीवरील एक पूल खुला होत आहे. मागच्या काही वर्षांत असे अनेक प्रकल्प खुले झाले आहेत. हा गोव्याच्या साधनसुविधेचा विकास आहे. उदारमनाने त्याचे स्वागत व्हायलाच हवे. पण हा विकास केवळ केंद्र सरकारच्या माध्यमातून झालेला आहे व होत आहे. गोव्यासाठी हजारो कोटींचे अनेक नियोजित प्रकल्पही नितीन गडकरींनी जाहीर केलेले आहेत. राज्य सरकारचा पाठपुरावाही या विकासामागे आहे, यात संदेह नाही. गोव्याच्या विकासात राज्य सरकारचे थेट योगदान कुणाला शोधावे लागू नये. अनेक उपेक्षित क्षेत्रे, अनेक उपेक्षित घटक विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. विकासाच्या संधी अनेक क्षेत्रात आहेत. केंद्राच्या साहाय्याने विकास साधताना राज्य सरकारने स्वबळावरही विकास घडवावा. शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, कौशल्य विकासाकडे लक्ष देता येईल. कायदा व सुव्यवस्था आणि पर्यटन क्षेत्राचे बारा वाजणार नाहीत, यासाठी राज्य सरकारने दक्ष व्हावे. अविकसित ग्रामीण भागांकडे लक्ष द्यावे. पर्यटन राज्य असलेल्या गोव्याला अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासाचीही गरज आहे.
आपल्या विकासाचा कल उत्तर गोव्याकडे जास्त झुकत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. वेर्णानंतर दक्षिण गोव्यात महामार्गाचा विकास झालेला नाही. मडगाव ते काणकोणपर्यंतचा प्रवास गेली साठ वर्षे रखडत रखडतच करावा लागला आहे. करमल घाटाचे दुखणे कायम आहे. पत्रादेवी ते मोले या नियोजित महामार्गाचे काय झाले, याचा काही पत्ता नाही. कुंकळ्ळीतील एनआयटी, मडगावचे दक्षिण गोवा जिल्हा हॉस्पिटल आणि माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय संकुल वगळता दक्षिण गोव्याच्या वाटय़ाला फार काही आलेले नाही.
अनिलकुमार शिंदे
