तीन महिन्यांनी तुरुंगातून होणार मुक्तता
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालच्या बहुचचिंत कॅश फॉर स्कूल जॉब घोटाळ्याप्रकरणी राज्याचे माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळणार आहे. न्यायालयाने भ्रष्टाचाराशी निगडित सीबीआयच्या प्रकरणी चटर्जी यांना जामीन मंजूर केला. जामीन मिळाला असला तरीही चटर्जी यांची मुक्तता त्वरित होणार नाही, तर तीन महिन्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या बेल बाँडवर त्यांची तुरुंगातून मुक्तता निर्भर असणार आहे. सत्र न्यायालयाने याप्रकरणी आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया 4 आठवड्यांमध्ये पूर्ण करावी, त्यानंतर पुढील 2 महिन्यांमध्ये साक्षीदारांची साक्ष नोंदवून घेतली जावी असा आदेश न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला आहे. या प्रक्रियेनंतरच पार्थ चटर्जी यांच्या मुक्ततेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
यापूर्वी 13 डिसेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी पार्थ चटर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला हेता. त्या आदेशाच्या अंतर्गत देखील त्यांचा जामीन 1 फेब्रुवारी 2025 पासून लागू झाला होता. आताही सीबीआय प्रकरणात त्यांची मुक्तता तीन महिन्यांनी होणार आहे. पश्चिम बंगालचे माजी शिक्षणमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव राहिलेले पार्थ चटर्जी आणि त्यांच्या निकटवर्तीय अर्पिता मुखर्जी यांना शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
