नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
युवतींच्या विवाहाचे किमान वय युवकांप्रमाणेच 21 वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा कायद्यात परिवर्तन करण्याचा प्रश्न असून तो संसदेच्या अधीन आहे. संसदेचा अधिकार आम्ही आमच्याकडे घेऊ शकत नाही. घटनेनुसार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच घटनेचे पालक नाही. हे उत्तरदायित्व संसदेचेही आहे, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्म्या निर्णयपत्रात केले आहे.
ही याचिका अश्विनी उपाध्याय यग्ना वकीलांनी सादर केली होती. सध्याच्या कायद्यानुसार युवकाचे किमान विवाहवय 21 तर युवतीचे किमान विवाहवय 18 आहे. हे अंतर असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे दोघांचेही किमान विवाहवय 21 करण्यात यावे. हा निर्णय अधिक तर्कसंगत ठरु शकतो, असा युक्तीवाद उपाध्याय यांनी केला होता. मात्र, तो मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
