कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब ः 29 डिसेंबरपर्यंत होते कामकाज प्रस्तावित
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज शुक्रवारी अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. यापूर्वी त्याची कार्यवाही 29 डिसेंबरपर्यंत प्रस्तावित होती. चीनमध्ये वाढलेल्या कोरोना संसर्गानंतर भारतातही प्रसाराचा धोका गृहीत धरून लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज मुदतीपूर्वी एक आठवडा थांबविण्यात आले. संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यावर एकमत झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी नियोजित वेळेच्या सहा दिवस अगोदरच तहकूब करण्यात आले. गेल्या अडीच-तीन आठवडय़ात लोकसभेचे 97 टक्के आणि राज्यसभेचे 102 टक्के कामकाज झाल्याचा दावा केला जात आहे. 7 डिसेंबरपासून सुरू झालेले 17 व्या लोकसभेचे दहावे अधिवेशन संपत आहे. या सत्रात 13 बैठका झाल्या असून 68 तास 42 मिनिटे काम झाले, असे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. तर राज्यसभेमध्ये या कालावधीत कामकाज 63 तास 20 मिनिटे नियोजित होते, तर 64 तास 50 मिनिटे म्हणजे सुमारे 102 टक्के कामकाज झाल्याचे राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. समाजवादी पक्षाच्या डिंपल यादव यांनी अधिवेशनात नवनिर्वाचित सदस्य म्हणून शपथ घेतली.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 7 डिसेंबरपासून सुरू झाले. यापूर्वी ते 29 डिसेंबरला संपणार होते. मात्र शुक्रवारी ते अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले. चीनमध्ये कोरोनाचा कहर पुन्हा एकदा वाढल्याने देशातही कोरोनाचा संसर्ग फैलण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून कोरोनाच्या भीतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आरोग्यमंत्री, निती आयोग, आरोग्य सचिव आदींनी कोरोनाचे नियम पाळण्याचा सल्ला दिला आहे. असे असताना 29 डिसेंबरपर्यंत चालणाऱया लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनातील कामकाज शुक्रवारी अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे.
374 मुद्दे, 43 निवेदने सादर
आतापर्यंत झालेल्या संसदेच्या कार्यकाळात सर्व पक्षांच्या खासदारांनी लोकसभेत सार्वजनिक महत्त्वाच्या 374 मुद्दे मांडले. तर 20 आणि 21 डिसेंबर रोजी नियम 193 अंतर्गत देशातील वाढत्या अमली पदार्थांच्या वापराच्या महत्त्वाच्या विषयावर अल्पकालीन चर्चा झाली. या चर्चेत सभागृहातील 51 सदस्यांनी भाग घेतला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उत्तराने सभागृहातील चर्चा संपली. अधिवेशनादरम्यान सरकारच्या मंत्र्यांनी 43 निवेदने सादर केलीत, 1811 कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. सभागृहाच्या कामकाजात सहकार्य केल्याबद्दल लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संसदीय कामकाज मंत्री आणि सर्व पक्षांच्या सदस्यांचे आभार मानले.
