संसद-न्यायपालिका वादाच्या पार्श्वभूमीवर विधान
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात सर्वात उच्च स्थान संसदेचेच असून लोकप्रतिनिधी हेच अंतिमत: सर्वाधिक बलवान आहेत, असे विधान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले आहे. ते दिल्ली विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांसमोर भाषण करीत होते. सोमवारीही त्यांनी न्यायपालिका संसदेच्या कामात हस्तक्षेप करीत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला होता. यामुळे संसद-न्यायपालिका वाद वाढण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या राज्यघटनेलाही हेच अपेक्षित आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतही हेच स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाने घटनेची उद्दिष्ट्यो आणि सार प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यानुसार भारताच्या नागरिकांच्या हातीच सर्वोच्च अधिकार आहेत. लोकप्रतिनिधी हे त्यांनी निवडून पाठविलेले प्रतिनिधी असल्याने त्यांचाच अधिकार अंतिम आहे, हे घटनेमध्ये स्पष्टपणे विदित करण्यात आले आहे. घटनेच्या अनुसार लोक त्यांच्या मागण्या पूर्ण करुन घेण्यासाठी आपल्या प्रतिनिधींना संसदेत पाठवत असतात. ते निवडणुकांमध्ये याच लोकप्रतिनिधींना उत्तरदायी मानून त्यांचे भवितव्य ठरवितात. अशा स्थितीत लोकप्रतिनिधी लोकांच्या भल्यासाठी जे कायदे करतात, ते घटनात्मकच असतात. लोकप्रतिनिधींच्या हेतूविषयी कोणी शंका घेऊ नये, अशा अर्थाचे प्रतिपादन त्यांनी कार्यक्रमात केले.
घटना लोकांसाठी
राज्यघटना ही लोकांकरिता निर्माण करण्यात आली आहे. घटनेचे संरक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे आहे. घटनेचा आशय कसा असावा, हे निर्धारित करण्याचा अंतिम अधिकार लोकप्रतिनिधींचाच आहे. संसदेपेक्षा श्रेष्ठ कोणतीही संस्था देशात नाही, हाच घटनेचा संदेश आहे. म्हणून संसदच सर्वश्रेष्ठ आहे, अशी मांडणी जगदीप धनखड यांनी केली आहे.
आम्ही एका ‘अणू’चा भाग
भारतातला प्रत्येक नागरिक जितका श्रेष्ठतम आहे, तितकीच घटना श्रेष्ठतम आहे. आम्ही सर्वजण लोकशाही नामक ‘अणू’चा भाग आहोत. या ‘अणू’मध्ये आण्विक शक्ती आहे. या शक्तीचा परिचय आपल्याला निवडणुकांमध्ये होतो. त्यामुळे भारत एक लोकशाही राष्ट्र आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी यावेळी केले.
विरोधी पक्षांची टीका
उपराष्ट्रपती धनखड यांनी त्यांच्या भाषणात न्यायपालिकेचा उल्लेख केला नाही. त्यांनी केवळ संसद सर्वश्रेष्ठ आहे, असे विधान केले. मात्र, सध्या असलेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धनखड यांच्या विधानाचा अर्थ लावला जात असल्याचे दिसत आहे. याच आधारावर त्यांच्यावर विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. उपराष्ट्रपती हे आदरणीय घटनात्मक व्यक्ती आहेत. तथापि, घटनेत संसद आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात समतोल साधण्याची भाषा आहे, हे विसरु नये, अशी टीका राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्याने केली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत जे पेले आहे, ते घटनेच्या अनुसारच केले आहे, अशी टिप्पणी समाजवादी पक्षाचे खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. संसदेचा अधिकार कायदे करण्याचा आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार घटनेचा अर्थ लावून पूर्ण न्याय करण्याचा आहे, अशीही टिप्पणी सिबल यांनी यावेळी केली.
विधानाची पार्श्वभूमी
राष्ट्रपतींनी त्यांच्याकडे विचारार्थ आलेल्या राज्यसरकारांच्या विधेयकांवर 3 महिन्यांमध्ये निर्णय घ्यावा, असा राष्ट्रपतींसाठी कालनिर्धारण करणारा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कार्यपालिका विरुद्ध न्यायपालिका यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. याच संदर्भात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी सोमवारी आणि मंगळवारी काही विधाने केली असून त्यांच्यावर राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा केली जात आहे. त्यामुळे याला एका वादाचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे.
