संसद म्हणजे एक प्रकारची सर्कस आहे का? का तीन पैशाचा तमाशा? असा प्रश्न पडावा असेच सारे घडले आहे, घडत आहे. ज्याप्रकारे या लोकसभेतील मोदी सरकार विरुद्धचा पहिला अविश्वास ठराव पार पडला त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष कितीही टिमक्या वाजवोत एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करोत पण सामान्य माणसाच्या नजरेतून हे फारसे बरोबर चाललेलेच नाही असा संदेश मात्र गेला आहे.
भारत म्हणजे लोकशाहीची जननी असा डांगोरा पिटणाऱ्या लोकांनी लोकशाहीची फारशी चाडच राखली नाही असे दिसून आले. स्वातंत्र्योत्तर भारतात असे बरेच अविश्वास प्रस्ताव आले आणि गेले पण यावेळी मात्र तीन दिवस चाललेल्या चर्चेत दोन दिवस साक्षात पंतप्रधानांनी अनुपस्थित राहून किती चांगला अथवा वाईट पायंडा पाडला? पंतप्रधानांनी संसदेत मणिपूरवर बोलावे यासाठी विरोधी पक्षांना आपल्या भात्यातून अविश्वास ठरावाचे ब्रह्मास्त्र काढायला लागावे हे कितपत बरोबर अथवा चूक? हे ज्याचे त्याने ठरवावे. एवढे करून पंतप्रधान मणिपूरवर किती मिनिटे बोलले? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विरोधी पक्षांनी एव्हढा खटाटोप करूनदेखील पंतप्रधानांनी पहिली नव्वद मिनिटे मणिपूरमधील ‘म’ देखील म्हटले नाही. विरोधी पक्षांनी सभात्याग केल्यावर त्यांनी थोडक्यात या विषयावर बोलणे केले. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील तेढ किती वाढत आहे आणि देशाचे नेते असूनदेखील पंतप्रधान ही दरी बुजवण्याकरता काही करत नसून ती रुंदावण्यातच ते मग्न आहेत असे दिसले. पंतप्रधानांनी 133 मिनिटे बोलून लालबहादूर शास्त्राRचा याबाबतच विक्रम एक मिनिटाने मोडला असे भक्तमंडळी आता सांगू लागली आहेत. गुजरात विधानसभेत पूर्वी जे काही घडत होते ते आता संसदेत घडू लागले आहे असे वारंवार होत असलेले आरोप फारसे चुकीचे नाहीत असेच वाटू लागले आहे. तिकडे विरोधी नेत्यांना सदनाबाहेर काढून विधेयके पारित करायची आणि लवकरच विधान सभेचे अधिवेशनाचे सूप वाजवायचे असे दिसून आले. विरोधी पक्षातील नेते बोलत असताना संसद टीव्ही बराच काळ कॅमेरा अध्यक्षांवर केंद्रित करण्याचा झालेला उपद्व्याप म्हणजे या लोकशाहीच्या मंदिरात सारे काही आलबेल नाही असेच सांगून गेले. आपले सदस्यत्व परत बहाल करण्याकरता राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे मानलेले आभार हे खरोखरच आभार होते की शालजोडीतील होता यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा व्हावी. राहुल अर्धा तास बोलले त्यात 14 मिनिटेच त्यांचे भाषण दाखवले गेले. हे नेमके त्यांच्याच वेळेला का घडले? असे पूर्वी कधी कसे घडले नाही. विरोधी सदस्यांचे उठसुठ निलंबन का सुरु आहे? हे सर्व प्रश्न म्हणजे निकोप लोकशाहीला अनुसरून संसद चाललेली नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
राहुल गांधींविरुद्ध ‘फ्लाईंग किस’ चा जो वाद केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी चिघळवण्याचा प्रयत्न केला त्याने आपण ‘बिग बॉस’ च्या सारखा एखादा टुकार शो बघत आहोत की देशाच्या सर्वात मोठ्या पंचायतीमधील गंभीर चर्चा? याबाबत कोणाला विभ्रम निर्माण झाला तर नवल नाही. सारेच कसे अजब आणि चमत्कारिक. विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांचे भाषण 90 मिनिटे झाल्यावर जो सभात्याग केला तो कितपत बरोबर? याविषयी उलटसुलट चर्चा चालू आहे. पण एका विरोधी पक्षाच्या नेत्यानुसार तो विरोधकांचा प्रथम विजय होता कारण त्यामुळे मणिपूरवर बोलणे मोदींना भाग पडले.
पंतप्रधानांनी जे भाषण केले त्याची सर्व सरकारधार्जिण्या प्रसारमाध्यमांनी मुक्तकंठाने स्तुती केली असली तरी त्यांच्या भाषणातून दिसले काय तर ती पुढील निवडणुकीची धास्ती. असे नसते तर त्यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेसचे नाव 40-42 वेळा घेतलेच नसते. जर काँग्रेस मरावयास लागली असेल तर तिच्याकडे दुर्लक्ष करून तिला मारणे आवश्यक होते. पण झाले भलतेच. विरोधकांच्या अनुसार पंतप्रधानांना जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी काँग्रेसंच दिसत होती. इतर
विरोधी पक्षांना त्यांनी जवळजवळ अनुल्लेखाने मारले. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी व त्यांच्या परिवारावर सतत हल्ला करून मोदींनी एकप्रकारे स्वत:चेच पितळ उघडे पाडले. आपण ठरावाच्या चर्चेच्या शेवटी सिक्सर मारू अशी बढाई मारणाऱ्या पंतप्रधानांना तसे करता आले का? या प्रश्नाचे होकारार्थी उत्तर देणे अवघड आहे. त्यांचे भाषण म्हणजे तद्दन निवडणुकीतील भाषण होते. ज्या अजित पवारांनी 70,000 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार इरीगेशन घोटाळ्यात केला असा भाजपने वारंवार आरोप केला त्यांना तुरंगात न डांबता महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री कसे केले गेले असा खडा सवाल या चर्चेत काही सदस्यांनी विचारला त्यावर पंतप्रधानांनी उत्तर दिले नाही.
विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने मोदींची झोप उडवली आहे काय? अशी कुजबुज सुरु झाली असताना पंतप्रधानांनी ज्या प्रकारे तिची खिल्ली उडवणे चालू ठेवले त्यावरून सिद्ध झाले. गृहमंत्री अमित शहा यांचे भाषण त्यांनी किती तयारी केलेली आहे हे दाखवत होते. त्यामुळे पंतप्रधान त्यांच्यापुढे जातील अशी अपेक्षा होती ती फोल ठरली. राहुल गांधी यांचा पंतप्रधानांवरील सर्वात मोठा हल्ला या चर्चेत बघायला मिळाला. त्यांच्या भाषणातील काही भाग काढून टाकला गेला आहे.
याचा अर्थ गोळी बरोबर लागली आहे. काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांनी आणलेला हा प्रस्ताव ‘इंडिया’ आघाडीतर्फे होता. गोगोई यांनी सुरुवात करतानाच धुवाधार फलंदाजी केली. जर नरेंद्र मोदींनी सर्व सभागृहाला बरोबर घेऊन मणिपूरमध्ये शांततेचे आवाहन केले असते तर असा प्रस्ताव आणण्याची वेळच आली नसती असे निक्षून सांगून ज्या पद्धतीचे शासन केंद्रात चालवले जात आहे ते दु:खदायक आहे असे प्रतिपादन केले.
निशिकांत दुबे या झारखंडमधील भाजपच्या खासदाराने सत्ताधारी पक्षातर्फे पहिले बोलण्याचा मान मिळवला खरा पण त्यांची निवड किती सयुक्तिक होती याबाबत सत्ताधारी वर्तुळातच साशंकता दाखवली गेली. अशा नाजूक प्रसंगाच्या वेळी सरकारचा बचाव करण्यासाठी भाजपकडे कोणताही तालेवार नेता दुसऱ्या फळीत उरलेला नाही काय? अशी शंका त्यामुळे आली. दुबे हे एक थिल्लर राजकारणी म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे सौगत रॉय यांनी दुबे यांचे भाषण कोणीही फारसे गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही कारण त्यांना काहीतरी करून मंत्री बनण्याची घाई झालेली आहे असे सांगून त्यांचा जाहीर पाणउतारा केला. सुप्रिया सुळे यांनी मोदी सरकारच्या कथनी आणि करणीमध्ये कसा फरक आहे हे सांगताना एकीकडे कॉपरेटिव्ह फेडरॅलिझमचे गोडवे गायचे तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांची सरकारे पाडायचा उद्योग करायचा असा चिमटा घेतला.
गेल्या नऊ वर्षात नऊ सरकारे पाडण्यात आली असे त्यांनी सांगितले. या चर्चेत महाराष्ट्रातील सहभाग सर्वात जास्त असण्याची शक्यता आहे. श्रीकांत शिंदे, नारायण राणे, विनायक राऊत, हिना गावित, नवनीत राणा असे बरेच बोलले. या ठरावावरील चर्चेच्या दरम्यान काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीर रंजन चौधरी यांनाच सभागृहातून निलंबित करण्यात आले त्याने या ठरावाचे कवित्व शिल्लक राहणार आहे असेच दिसले. ‘पंतप्रधान म्हणजे लोकोत्तर पुरुष त्यांच्याबाबत कोणी अवाक्षर बोलणे बरोबर नाही’, अशा प्रकारचा एक सिद्धांत सत्ताधाऱ्यांकडून मांडला जात आहे तो कितपत लोकशाहीला धरून की लोकशाहीला घातक आहे असा मोठा सवालदेखील या चर्चेने उपस्थित केला.
सुनील गाताडे
