विविध मुद्द्यांवर विरोधकांकडून सरकारवर दबाव
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
संसदेत गुरुवारी सरकारला विरोधकांच्या दबावाला तोंड द्यावे लागले आहे. विविध मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारी पक्षाकडे आकडेवारीची मागणी केली. तथापि, सरकारकडे ही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने कोंडी झाल्याचा अनुभव सरकारला आला. गेले चार दिवस संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे होत आहे. मात्र, याच चार दिवसांच्या कामकाजात अनेकदा सरकारला विशिष्ट आकडेवारी देण्यात अपयश आले. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर दुर्लक्ष केल्याची टीका केली आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या जीवित आणि मालमत्ता हानीची आकडेवारी केंद्र सरकारजवळ उपलब्ध नसते, अशी माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी प्रश्नोत्तर तासात बुधवारी राज्यसभेत दिली होती. ही आकडेवारी संग्रहित करण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारांचे आहे. राज्य सरकारे आपत्ती निवारण कार्याला चालना देत असतात, अशा अर्थाचे उत्तर त्यांनी राज्यसभेत दिले.
केरळ सरकारची माहिती
केरळच्या सरकारने नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या हानीची आकडेवारी संकलित केली आहे. त्यानुसार अशा आपत्तींमध्ये 359 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि वायनाड येथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या भूख्सलनाच्या घटनांमध्ये 378 लोक जखमी झाले असून त्यांच्यावर सरकारी खर्चाने उपचार करण्यात आले, अशी माहिती केरळच्या सरकारने उपलब्ध केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या
मंगळवारी संसदेत आरोग्य व्यवस्थेविषयी चर्चा झाली. त्यावेळी विरोधकांनी वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या (इनटर्नस्) आत्महत्यांविषयी सरकारला प्रश्न विचारला होता. तथापि, केंद्र सरकारकडे अशा आत्महत्यांच्या संख्येची माहिती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. ही माहितीही राज्य सरकारांकडेच असते. केंद्र सरकार अशी आकडेवारी संकलित करत नाही, असे सरकारच्या वतीने प्रतिपादन केले गेले.
विद्यार्थ्यांच्या छळाचा मुद्दा
महाविद्यालये किंवा शिक्षणसंस्थांच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या नव्या विद्यार्थ्यांना ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या छळाला सामोरे जावे लागते. या प्रकाराला रॅगिंग असे म्हणतात. हे प्रकार थांबविण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये रॅगिंगविरोधी समिती स्थापन केली आहे. या समितीत 15 सदस्य असून त्यांना उपाय सुचविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. वसतिगृहांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक आणि मानसिक आरोग्यासंबंधी केंद्र सरकार सजग असून या संदर्भात सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी राज्यसभेत दिली.
दलित-आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मुद्दा
केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी महाविद्यालये, आयआयएम महाविद्यालये आदी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या समाजघटकांमधील विद्यार्थ्यांविरोधात होणाऱ्या पक्षपाताच्या घटनांची आकडेवारी केंद्र सरकार संकलित करत नाही, असे बुधवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत स्पष्ट केले. या संदर्भातील प्रश्न संयुक्त जनता दलाचे खासदार अलोक कुमार यांनी उपस्थित केला होता. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अशा पक्षपाताच्या घटनांचे प्रमाण वाढले आहे काय, असा अलोक कुमारांचा प्रश्न होता. तथापि, अशी आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने या प्रमाणाविषयी माहिती देता येणार नाही, असे उत्तर समाजकल्याण मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी दिले. मात्र, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांविरोधात होणारा पक्षपात कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून त्या प्रभावी ठरत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रश्नपत्रिका फुटीचा प्रश्न
केंद्रीय प्राधिकरणांकडून घेतल्या जाणाऱ्या विविध स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये प्रश्नपत्रिका फुटण्याचे प्रसंग किती वेळा घडले आहेत. याची आकडेवारीही उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने राज्यसभेत स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी या संबंधीचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या नीट परीक्षेत प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप झाला होता. या परीक्षेच्या योग्य व्यवस्थापनात सरकारला अपयश आले का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र असे कोणतेही कुव्यवस्थापन झाले नसून प्रश्नप्रत्रिका फुटीचे प्रकार केवळ स्थानिक होते, असे उत्तर दिले गेले.
