25 टक्के जागाही भरलेल्या नाहीत; शिक्षकांची कमतरता हेच कारण
बेळगाव : सध्या खासगी शाळांचे इतके पेव फुटले आहे की, सरकारी शाळांमध्ये पाल्यांना दाखल करणे पालकवर्ग विसरून जात आहे. दारिद्र्या रेषेखालील कुटुंबातील मुलांनाही खासगी शाळांतून शिक्षण मिळावे, यादृष्टीने सरकारने शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) सुरू केला. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. शिक्षण हक्क कायद्यातील कठोर नियम व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची कमतरता यामुळे आरटीईअंतर्गत मुले शाळांमध्ये दाखल होण्याच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाली आहे. 2025-26 मधील शैक्षणिक वर्षातील अर्धे वर्ष संपले तरी 25 टक्के जागाही भरलेल्या दिसून येत नाहीत. चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत 951 जागा असून मुले दाखल होण्याचे प्रमाण केवळ 258 आहे. राज्यात 35 शैक्षणिक जिल्ह्यातील अनुदानित शाळांमधील 11,454 जागा आरटीईअंतर्गत राखीव आहेत.
मात्र आतापर्यंत 2,499 जागा भरलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे कारवार व मधुगिरी जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत एकही जागा भरलेली दिसून येत नाही. 10 शैक्षणिक जिल्ह्यांमध्ये दहाहून कमी विद्यार्थी दाखल झाले आहेत. एकूण 11,454 जागांपैकी पहिल्या टप्प्यात 3,771, दुसऱ्या टप्प्यात 921 अर्ज दाखल झाले होते. त्याचबरोबर पहिल्या टप्प्यात 2,105 व दुसऱ्या टप्प्यात 394 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 2009 मध्ये सुरू झालेल्या आरटीईला सुऊवातीला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. राज्यातील खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा गरीब विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवून त्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट होते. तथापि, खासगी शाळा व्यवस्थापन मंडळांकडून विरोध होत राहिल्याने 2017 मध्ये सरकारने आपले उद्दिष्ट अनुदानित शाळांपुरते मर्यादित ठेवले. तेव्हापासून आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येत घसरण होत राहिली.
जाचक अटींमुळे शिक्षक नेमणुकीला विलंब
सरकारी शाळांप्रमाणे अनुदानित शाऴांतूनही शिक्षकांची कमतरता आहे. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक़ांच्या नेमणुकीसाठी सरकारने अलिकडेच मंजुरी दिली आहे. काही जाचक अटींमुळे शिक्षक नेमणुकीला विलंब होत आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
