शुक्रवारी तातडीने महापालिकेमध्ये सर्व नगरसेवकांची बैठक
बेळगाव : स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तीन ते पाच टक्के करवाढ करण्याचा कायदा आहे. मात्र बेळगाव महानगरपालिकेने त्याची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून नगरप्रशासन संचालनालयाने बेळगाव महानगरपालिकेला नोटीस बजावली आहे. तुम्ही कर वाढविला नाही तर आम्ही सरकारकडे महापालिका बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतो, अशी नोटीस पाठविल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. महापौरांसह आयुक्तांनाही ही नोटीस पाठविण्यात आली आहे. या नोटिसीनंतर महापालिकेतील सत्ताधारी गटाबरोबरच विरोधी गटातील नगरसेवकांमध्ये चांगलाच गोंधळ उडाला. या नोटिसीमुळे तातडीने शुक्रवारी महापालिकेमध्ये सर्व नगरसेवकांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीमध्ये सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याचबरोबर नगरविकास मंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांचीही भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले. कर्नाटक सरकार महानगरपालिका कायद्यानुसार चालू वर्षातील मालमत्तेच्या सुधारीत बाजारभावानुसार मालमत्ता कर वाढविण्याबाबत आदेश आला होता. त्यानुसार महापालिकेमध्ये नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये 3 टक्क्यांनी कर वाढविण्यात आल्याचा ठराव झाला आहे. मात्र योग्यप्रकारे सरकारकडे पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे बेळगाव महानगरपालिकेला कर वाढविला नाही तर सरकारला महापालिका बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतो, अशी नोटीस नगरप्रशासन संचालनालयाने बजावली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या अखत्यारीतील अधिकाराचा वापर करून करवाढ करणे आवश्यक आहे. अंमलबजावणी न झाल्यास अशाप्रकारे सरकारकडे आम्ही शिफारस करू शकतो. तेव्हा याबाबत तातडीने खुलासा करावा, असेही म्हटले आहे. महानगरपालिकेच्या 1957 कायदा 45 बी नुसार कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. चालू वर्षामध्ये मालमत्तेची भाववाढ करण्यात आल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर 3 ते 5 टक्के वाढ करणे आवश्यक आहे. 2022-23 मध्ये मालमत्तेचे सुधारीत दर जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मालमत्ता करवाढ केली पाहिजे. महानगरपालिकेने सभागृहाला याची माहिती देऊन करवाढ करण्याची तरतूद सभागृहामध्ये ठराव करून मंजूर केली पाहिजे. सभागृहात झालेल्या निर्णयाचा अहवाल नगरप्रशासनाकडे पाठविला पाहिजे. महसूल हाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाचा मूळ स्त्राsत आहे. महानगरपालिकेने वेळोवेळी महसूल संग्रहीत करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले पाहिजेत, असेदेखील या नोटिसीत म्हटले आहे. सरकारने केलेल्या सूचनेनुसार महापालिकेने वेळोवेळी कर सुधारणा करून सरकारच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. हे महानगरपालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता करवाढीच्या आढावा बैठकीमध्ये 2021-22 मध्ये महानगरपालिकेकडून मालमत्ता कर वाढविण्यात आला नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.
केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान निधी रोखून धरण्याची शक्यता
करवाढ केली नसल्यामुळे केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या 15 व्या वित्त आयोगालाही अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान निधी रोखून धरण्याची शक्यता आहे. यामुळे महानगरपालिकेच्या व्याप्तीतील विकासकामे राबविण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. कर्नाटक महानगरपालिका कायदा 1976 नुसार वाढ करणे आवश्यक आहे. कायद्यानुसार करवाढ करण्यात असफल ठरल्यास अथवा दुर्लक्ष केल्यास महानगरपालिका बरखास्त करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचेही या नोटिसीत म्हटले आहे. गुरुवारी ही नोटीस आल्यामुळे महापौरांसह नगरसेवकांचे चांगलेच धाबे दणाणले. त्यानंतर शुक्रवारी तातडीने महापालिकेमध्ये सर्व नगरसेवकांची बैठक घेऊन माहिती देण्यात आली. आता कायदेतज्ञांचा सल्ला घेऊन नोटिसीला उत्तरही देण्यात येणार आहे. याचबरोबर मुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांची भेट घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. महापौर शोभा सोमणाचे, उपमहापौर रेश्मा पाटील, सत्ताधारी गटाचे नेते राजशेखर डोणी, विरोधी गटाचे नेते मुज्जमील डोणी यांच्यासह नगरसेवक याचबरोबर स्थायी समितींचे चेअरमन उपस्थित होते. महानगरपालिकेच्या परिसरात तसेच शहरामध्ये नोटिसीबाबत जोरदार चर्चा सुरू होती.
