विरोध वाढताच प्रवेशबंदी केली शिथिल : विरोधी पक्षाचा जोरदार हल्लाबोल
बेळगाव : पंचमसाली समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मंगळवार दि. 10 डिसेंबर रोजी सुवर्णविधानसौधला घेराव घालण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारने बेळगावात ट्रॅक्टर व क्रूझरना प्रवेशबंदी जाहीर केली होती. याचे पडसाद सोमवारी विधानसभेत उमटले. भाजपच्या आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. दुखवट्यानंतर विजापूरचे आमदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी पंचमसाली समाजाचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे योग्य नाही. पंचमसाली समाजाचा समावेश 2ए मध्ये व्हावा, यासाठी आम्ही आंदोलन करू नये का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनीही यासंबंधी सरकारला धारेवर धरले.
ट्रॅक्टरवर सरकारने बंदी का घातली? तुघलकी राजवट सुरू आहे का? असा प्रश्न विरोधी पक्षाचे उपनेते अरविंद बेल्लद व बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या या बंदी आदेशाविरुद्ध सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. लगेच पंचमसाली समाजाचे भाजपमधील आमदार धरणे धरण्यासाठी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धावले. त्यानंतर भाजपचे इतर आमदारही या धरणे कार्यक्रमात सहभागी झाले. कर्नाटकात हुकूमशाही सुरू आहे. आपल्या न्याय मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना दडपण्यात येत आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. या मुद्द्यावर गदारोळ वाढताच दुपारी 1.20 वाजण्याच्या सुमारास सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांनी कामकाज तहकूब केले. भोजन विरामानंतर दुपारी 3.30 वाजता विधानसभेच्या कामकाजाला पुन्हा सुरुवात झाली. गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर भाजपने धरणे मागे घेतले.
क्रूझरना परवानगी; ट्रॅक्टरना प्रवेशबंदी
आरक्षणाच्या मागणीसाठी पाच हजारहून अधिक ट्रॅक्टर घेऊन सुवर्णसौधला घेराव घालण्याचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती हाताळणे कठीण जाते. ही गोष्ट लक्षात ठेवून ट्रॅक्टर व इतर वाहनांवर दि. 9 व 10 डिसेंबर रोजी बंदी घालण्यात आली होती. आता ट्रॅक्टरना परवानगी दिली जाणार नाही. आंदोलकांना घेऊन येणाऱ्या क्रूझरना परवानगी देणार असल्याचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी जाहीर केल्यानंतर धरणे मागे घेण्यात आले. दरम्यान, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनीही सोमवारी सायंकाळी आपल्या आधीच्या आदेशात बदल करून केवळ ट्रॅक्टरना प्रवेशबंदी लागू केल्याचे जाहीर केले आहे.
