न्यूयॉर्क :
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) स्वत:च्या दिलासा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत पुढील हप्ता जारी करण्यासाठी पाकिस्तानवर 11 नव्या अटी लादल्या आहेत. याचबरोबर आयएमएफने पाकिस्तानला भारतासोबतच्या तणावामुळे राजकोषीय, बाह्dया आणि सुधारणा लक्ष्यांसाठी जोखिम वाढू शकते असा इशारा दिला आहे. आयएमएफच्या अटीनुसार पाकिस्तानला खर्च आणि अर्थसंकल्पाची संपूर्ण माहिती पुरवावी लागणार आहे. याचबरोबर विकासकामांवर मोठी रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. अशास्थितीत सैन्य आणि दहशतवाद्यांना पोसणाऱ्या पाकिस्तानला मोठी कसरत करावी लागणार आहे. पाकिस्तान उघडपणे सैन्यावरील खर्च वाढवू शकणार नाही.
पाकिस्तानवर लादण्यात आलेल्या नव्या अटींमध्ये 17,600 अब्ज रुपयांच्या नव्या अर्थसंकल्पाला संसदेची मंजुरी, वीज बिलांवरील कर्ज देयक अधिभारात वृद्धी आणि तीन वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या कार्सच्या आयातीवरील निर्बंध हटहिणे सामील आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वाढत्या तणावामुळे पाकिस्तानसाठी राजकोषीय जोखीम वाढू शकते असे आयएमएफने स्वत:च्या अहवालात म्हटले आहे.
मागील दोन आठवड्यात दोन्ही देशांमधील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, परंतु आतापर्यंत शेअरबाजाराची प्रतिक्रिया तुलनेत सौम्य राहिली आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी पाकिस्तानचा संरक्षण खर्च 2414 अब्ज रुपये दाखविण्यात आला असून तो 12 टक्के अधिक असल्याचे आयएमएफच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पाकिस्तान सरकारने भारतासोबत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी 2500 अब्ज रुपये किंवा 18 टक्के अधिक निधी पुरविण्याचे संकेत दिले आहेत, पाकिस्तानने हा निर्णय घेतल्यास त्याला आयएमएफच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. आयएमएफने पाकिस्तानवर आणखी 11 नव्या अटी लादल्या आहेत. अशाप्रकारे पाकिस्तानवर आतापर्यंत 50 अटी लादण्यात आल्या आहेत.
नव्या अटींच्या अंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पासाठी संसदेची मंजुरी सामील आहे. पाकिस्तानचा एकूण अर्थसंल्प 17,600 अब्ज रुपयांचा आहे. यातील 10,700 अब्ज रुपये विकासकामांसाठी राखून ठेवले जावेत असे आयएमएफने पाकिस्तानला सुचविले आहे.
प्रांतांकरताही नवी अट लादण्यात आली आहे. यात चार संघीय शाखा एका व्यापक योजनेच्या माध्यमातून कृषी प्राप्तिकर कायदे लागू करतील, ज्यात करदाता ओळख पटविणे, नोंदणीकरण, संचार अभियान आणि शिस्तपालन सुधार योजनेसाठी एक प्लॅटफॉर्म स्थापन करणे सामील आहे.या अटीच्या अंतर्गत प्रांतांसाठी कालमयांदा जूनपर्यंत आहे.
आयएमएफच्या संचालनात सुधाराच्या आकलनाच्या शिफारसींच्या आधारावर सरकारने कामकाजाच्या संचालनाची योजना प्रकाशित करण्याचीही अट आहे. याचबरोबर सरकारने 2027 नंतरच्या वित्तीय क्षेत्राच्या रणनीतिची रुपरेषा तयार करावी आणि ती प्रकाशित करावी असे आयएमएफने पाकिस्तानला सांगितले आहे. आयएमएफने ऊर्जा क्षेत्रासाठी देखील 4 नव्या अटी लादल्या आहेत.
