मुंबई / ऑनलाईन टीम
देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झालेल्या अनेक भागांमधून तशा तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. राज्याची देखील स्थिती वाईट आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी थेट केंद्र सरकारला साकडं घातलं आहे. राज्य सरकारच्या पाया पडायला तयार आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी सरकार काहीही करायला तयार आहे, असं राजेश टोपे म्हणाले. ऑक्सिजन उपलब्धतेच्या कोट्याचं वाटप केंद्र सरकारकडे आहे. आपल्याला अधिक द्यावा. सुरक्षित ट्रान्सपोर्ट ग्रीन कॉरिडॉर करुन महाराष्ट्राला उपलब्ध करुन द्यावा, अशी विनंती केंद्राला आहे.
केंद्राने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या पुरवठ्याची यादी जाहीर केली आहे. यानुसार महाराष्ट्राला आता 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. याविषयी माध्य़मांशी बोलताना राजेश टोपे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून राज्याला दररोज 36 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळायचे. परंतु आता कोणत्या राज्याला किती रेमडेसिवीरचे वाटायचे याचं नियंत्रण केंद्राने स्वतःकडे ठेवलं आहे. तसं परिपत्रक केंद्र सरकारने जारी केलं आहे. त्यानुसार आपल्याला दररोज 26 हजार रेमडेसिवीर मिळणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे.
सात कंपन्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनचं उत्पादन करतात. 21 एप्रिल ते 30 एप्रिल या काळात दिवसाला 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. कदाचित ते संख्येवर काढलं असावं. पण दररोज आपल्याला 10 हजार वायल्सची कमतरता भासेल. 36 हजारचे 60 हजार वायल्सवर कसं जावं? तर 1 मेपर्यंत एक लाख वायल्सपर्यंत कसं जावं, असा आमचा प्रयत्न होता. पण सध्या 26 हजार वायल्स मिळणार आहेत. त्यामुळे आव्हान वाढलं आहे. यासंदर्भात बैठक घेऊन या परिस्थितीला कसं सामोरं जायचं यावर चर्चा करणार आहोत, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं.
राजेश टोपे पुढे म्हणाले की, रेमडेसिवीर आयात करु शकतो का? ते पण केंद्राच्या अखत्यारीत येतं. निर्यातदारांचा कोटा मिळू शकतो का? पण त्यांच्याही कोट्याला थेट विक्रीची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मिळणं शक्य नाही. पेटंट अॅक्ट असल्याने केंद्राने वरिष्ठ स्तरावर अगदी पीएम स्तरावर रेमडेसिवीर बनवणाऱ्या कंपनीशी बोलून देशाचा आणि महाराष्ट्राचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी विनंती आहे.
