सरकारकडून आदेश जारी ः लोकवस्त्यांना महसूल ग्रामचा देणार दर्जा
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्य सरकारने खासगी जमिनींवर असलेल्या अवैध लोकवस्त्यांचे महसूल ग्राम किंवा गावच्या भागामध्ये रुपांतर करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच तेथील रहिवाशांना हक्कपत्रे वितरीत करण्यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे.
राज्यात वास्तव्य असलेल्या अनेक लोकवस्त्या लमाणी तांडा, गोल्लरहट्टी, वड्डरहट्टी, नायकर हट्टी, कुरबर हट्टी, हाडी, मजरे, दोड्डी, पाळय़, कॅम्प, कॉलनी अशा नावांनी ओळखल्या जातात. येथील रहिवाशांकडे मालमत्तेसंबंधी कागदपत्रेच नाहीत. अशा लोकवस्त्यांना महसूलग्राम म्हणून किंवा अस्तित्वात असणाऱया महसूल ग्रामचा एक भाग म्हणून दर्जा देण्यात येणार आहे. तसेच तेथील रहिवाशांना वास्तव्यासंबंधीची हक्कपत्रे वितरीत केली जातील. या समुदायांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे महसूल खात्याच्या उपसचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद एम एस. यांनी आदेशपत्रकामध्ये सांगितले आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी मार्गसूची जारी केली होती. सरकारच्या कर्नाटक भू-सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती करून कलम 38 अ आणि नियम 9 क मध्ये खासगी जमिनींवर अवैधपणे वास्तव्य केलेल्या लोकवस्त्यांना हक्कपत्रे वितरणाची तरतूद करण्यात आली होती.
