वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
एआयएमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांनी 1991 च्या पूजास्थळ कायद्यासंदर्भात सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे. या संदर्भात अनेक याचिका यापूर्वीच सादर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्यासह ओवैसी यांच्या याचिकेवरही सुनवणी केली जाईल. सर्व याचिकांवर 17 फेब्रुवारीला सुनावणी करण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी गुरुवारी न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
1991 चा पूजास्थळ कायदा नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळात करण्यात आला होता. 15 ऑगस्ट 1947 या दिवसाच्या आधी जी प्रार्थनास्थळे देशात होती त्यांच्या स्वरुपात कोणतेही परिवर्तन करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. हा कायदा हिंदूंच्या अधिकाराचे हनन करणारा असून हिंसक परकीय आक्रमकांनी जो विध्वंस भारतात केला, त्याला कायदेशीर वैधत्व प्राप्त करुन देणारा हा कायदा आहे, असा आक्षेप अनेक हिंदू संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अशा सहा आव्हान याचिका सध्या न्यायालयासमोर आहेत.
सरन्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी
सरन्यायायाधीश संजीव खन्ना यांच्या पीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होत आहे. जोपर्यंत ही सुनावणी होत नाही, किंवा सर्वोच्च न्यायालय पुढचा आदेश देत नाही, तोपर्यंत देशातील कोणत्याही न्यायालयाने वादग्रस्त पूजास्थळे किंवा प्रार्थनास्थळे यांच्या संदर्भात कोणताही आदेश किंवा अंतरिम आदेश देऊ नये. तसेच सर्वेक्षणाचा आदेशही देऊ नये, असा आदेश पीठाने त्यावेळी दिला होता.
कायद्याचे पालन करण्याची मागणी
1991 च्या पूजास्थळ कायद्याचे प्रभावी क्रियान्वयन करण्याचा आदेश केंद सरकारला द्यावा, अशी मागणी ओवैसी यांनी सादर केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. देशात अनेक मशिदींची सर्वेक्षण करा, असे आदेश अनेक न्यायालयांनी दिले आहेत. त्यांच्याकडे या याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
