कायदेशीर मत जाणून घेण्यासाठी मनपा आयुक्तांकडून 8 दिवसांची मुदत
बेळगाव : कर्नाटक सरकारच्या कन्नड भाषा प्राधिकरणाने 24 जून रोजी जारी केलेल्या कन्नड भाषा धोरण आदेशाची महापालिकेकडून चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी केली जात आहे. इंग्रजी व मराठी भाषेतील फलक काढण्याचे कृत्य कायद्याच्या तरतुदीविरुद्ध आहे. त्यामुळे महापालिकेने हे बेकायदा कृत्य थांबवावे, अशा मागणीचे निवेदन दोन दिवसांपूर्वी अॅड. अमर येळ्ळूरकर व माजी नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांना दिले होते. यासंदर्भात कायदेशीर मत जाणून घेण्यासाठी मनपा आयुक्तांनी आठ दिवसांचा वेळ मागितला आहे. आठ दिवसांत कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यास मनपा आयुक्तांना न्यायालयात खेचले जाणार आहे. कन्नड भाषा प्राधिकारणाने 24 जून रोजी एक आदेश पारित केला आहे. ज्यामध्ये स्थानिक संस्थांना कर्नाटक सरकारचे कन्नड भाषा धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र सदर आदेशात भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या मराठी भाषिकांच्या मातृभाषेचा वापर करण्यास मनाई नाही. तरीदेखील सरकारच्या आदेशाचा गैरफायदा घेत महापालिकेकडून मराठी व इंग्रजी फलक काढण्यासह झाकले जात आहेत.
हे कृत्य कायद्यातील तरतुदीविरुद्ध आहे. मनपाच्या या कृतीने 1981 च्या कर्नाटक स्थानिक प्राधिकरणाच्या अधिकृत भाषा कायदा कलम 2 (ब)चे उल्लंघन केले आहे. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात 15 टक्के भाषिक अल्पसंख्याक असतील तर त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी परिपत्रके व व्यवहार करण्यास देणे बंधनकारक आहे. बेळगाव महापालिकेच्या हद्दीत मराठी भाषिकांची संख्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मराठी व इंग्रजी भाषेत लिहिलेले फलक काढून टाकण्याचा किंवा झाकण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. 1 ऑगस्ट रोजी महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांना मराठी व इंग्रजी भाषेतील फलक हटविण्याचे काम तातडीने थांबविण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी त्यांनी कायदेशीर मत जाणून घेण्यासाठी 8 दिवसांची मुदत मागितली आहे. याबाबत पुन्हा मनपा आयुक्तांची भेट घेतली जाणार असून यानंतरही असे प्रकार सुरू राहिल्यास मनपा आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस देऊन न्यायालयात खेचणार असल्याचेही अॅड. अमर येळ्ळूरकर यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.
सरकारच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ…
कन्नड भाषा प्राधिकारणाच्या सूचनेनुसार कन्नड भाषेला प्राधान्य देणे जरुरीचे आहे. मात्र यापूर्वी असलेले मराठी व इंग्रजी भाषेतील फलक हटवावेत, अशी कोणतीही सूचना आदेशात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारच्या या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढत महापालिकेने मनमानी कारभार चालविला आहे. तो तातडीने थांबविला पाहिजे. याबाबत मराठी भाषिक नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांना जाब विचारला पाहिजे व ती त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे. कोणत्या आधारावर तुम्ही अन्य भाषेतील फलक काढत आहात? असा सवाल विचारणे गरजेचे आहे, असे मत अॅड. अमर येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केले.
