राज्यभरातील 2005 नंतर कार्यरत सरकारी कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांचा सरकारला प्रश्न
प्रतिनिधी,अहिल्या परकाळे
निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकार फेब्रुवारी महिन्यात दररोज एक अद्यादेश काढून समाजातील प्रत्येक घटकाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू गेल्या दोन दशकापासून जुनी पेन्शन योजना लागू करा,या मागणीसाठी के. जी. टू पीजी. पर्यंतच्या लाखो शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. शिक्षण परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांसमोर गाऱ्हाणी मांडली. आतापर्यंतच्या प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षकांना वाटाण्याच्या अक्षताच दाखवल्या. शिंदे सरकार म्हणजे अद्यादेश काढून न्याय देणारे सरकार असल्याची माहिती सरकारमधील अनेक मंत्री सांगत आहेत. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसात विनाअनुदानित शाळांना पुढचा टप्पा, पोषण आहार व शिक्षण् सेवकांच्या मानधनात वाढ यासह अन्य अद्यादेश काढले आहेत. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा अद्यादेश कधी काढणार? असा प्रश्न राज्यभरातील लाखो शिक्षकांकडून विचारला जात आहे.
1982 सेवानिवृत्ती नियमानुसार शासकीय व निशासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन दिले जात. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून सेवानिवृत्ती वेतनास कर्मचारी पात्र आहेत. तरीही शासनासह राज्यकर्त्यांनी 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून, अंशदायी पेन्शन योजना देण्याचा घाट घातला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला गेल्या दोन दशकापासून सरकारी कर्मचारी, शिक्षक विरोध करीत आहेत.
शासनाच्या आडमुठेपणामुळे शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. सरकारमधील मंत्र्यांनी सरकारच्या तिजोरीवर कसा भार पडतोय, ही गोष्ट चुकीच्या पध्दतीने न्यायालयासमोर मांडली. परिणामी हा निकाल शिक्षक व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात लागला. त्यामुळे शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली आहे. तरीही आंदोलनाच्या माध्यमातून शासन दरबारी न्याय मागण्याचा प्रयत्न शिक्षक करीत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला तर शासनाने बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची भाषा परिपत्रकाव्दारे केली आहे. याचाच आर्थ लोकशाहीनुसार आंदोलन करण्याचा अधिकारही शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सरकार देणार नाही का? असा सवाल शिक्षण विभागातून उपस्थित केला जात आहे.
जुनी पेन्शन सेवानिवृत्तीचा आधार
जुन्या पेन्शन योजनेत सरकारी कर्मचारी नोकरीत मयत झाला तर कुटुंबाला पेन्शन दिली जाते. सेवानिवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधी दिला जातो. ग्रॅच्युयटी दिली जाते. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणात आधार मिळतो. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या मागणीसाठी केलेल्या शेकडो आंदोलने, निवेदनाला सरकारने केराची टोपली दाखवली आहे.
अंशदायी पेन्शन योजना आहे तरी काय ?
नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांची 10 टक्के आणि सरकारची 14 टक्के रक्कम दिल्लीतील फंड मॅनेजरकडे जमा केली जाते. ही रक्कम सरकारी रोखे (शेअर बाजार)मध्ये गुंतवण्याचा अधिकार फंड मॅनेजरला दिला आहे. यामध्ये फायदा झाला तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यातील काही रक्कम मिळणार. अन्यथा काहीच मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
जुनी पेन्शन योजनेसाठी तीव्र लढाई करणार
जुनी पेन्शन योजनेसंदर्भात आमदार झाल्यापासून पाठपुरावा सुरू आहे. सरकार ही मागणी मान्य करीत नसल्याने सरकारच्या विरोधात विधी मंडळात लढतोच आहे. परंतू कोल्हापुरातून सरकारच्या विरोधात तीव्र लढा उभा करणार.
प्रा. जयंत आसगावकर (शिक्षक आमदार)
14 मार्चपासून संपावर जाणार
सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही तर राज्यकर्त्यांच्या मतपेटीवर परिणाम होईल. तसेच 14 मार्चपासून शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
भरत रसाळे (राज्याध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती)
4 लाख कर्मचारी सरकारच्या विरोधात जातील
सरकारच्या तिजोरीवर भार पडतोय असे सांगत राज्यकर्त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सेवानिवृत्तीचा आधारच काढून घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील 4 लाख कर्मचारी अगामी निवडणुकीत सरकारमधील राज्यकर्त्यांच्या विरोधात जाऊन राज्यकर्त्यांना घरी बसवतील.
अनिल लवेकर (सरचिटणीस, सरकारी कर्मचरी मध्यवर्ती संघटना)
