नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
बाबीसी या वृत्तसंस्थेने 2002 च्या गुजरात दंगलींसंबधी प्रसारित केलेल्या माहितीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयासंबंधातील सर्व मूळ कागदपत्रे सादर करावीत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांनी ही नोटीस केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिली.
बीबीसीच्या माहितीपटाला विरोध करणारी याचिका ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, तृणमूल काँगेस नेत्या महुआ मोईत्रा आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी सादर केली आहे. आणखी एक वकील एम. एल. शर्मा यांनीही स्वतंत्र याचिका सादर केली असून केंद्र सरकारच्या बंदी घालण्याच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
एप्रिलमध्ये सुनावणी
या याचिकांची एकत्र सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे. या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रे तीन आठवडय़ांमध्ये सादर करण्यात यावीत. त्यानंतर दोन आठवडय़ांमध्ये पूरक प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात यावीत. पुढच्या सुनावणीच्या दिनांकापर्यंत या प्रकरणातील प्रतिवादींनी या निर्णयाची मूळ कागदपत्रे सादर करावीत. त्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी प्रथम उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांना विचारण्यात आला. त्यावर ही बंदी घटनाबाहय़ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे, असे उत्तर एन. राम यांचे वकील सी. यु. सिंग यांनी दिले.
