नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अडतीस वर्षांपूर्वी घडलेल्या भोपाळ वायुदुर्घटना प्रकरणात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्यासंबंधीची याचिका केंद्राकडून पुढे चालविली जाणार आहे का अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. न्या. संजय किशन कौल यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांच्या पीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात आरोपी असणाऱया युनियन कार्बाईड या कंपनीने एकंदर 47 कोटी डॉलर्सची नुकसान भरपाई 1990 मध्ये दिली होती.
तथापि, नुकसानभरपाईत वाढ करावी अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. ही याचिका केंद्र सरकार पुढे चालविणार आहे का, अशी विचारणा पीठाने मंगळवारी केली. या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून माहिती घेण्यासाठी 11 ऑक्टोबरपर्यंतचा कालावधी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना न्यायालयाने दिला आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीत बळींची बाजू करुणा नंदी या मांडत आहेत. केंद्र सरकार काय करणार आहे, याचा विचार न करता सर्वोच्च न्यायालयाने बळींची बाजू एwकून घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तथापि न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकून पुढील निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतल्याने मेहता यांनी कालावधी देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य करत 11 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. नुकसान भरपाई वाढवून देण्याची मागणी करणारी ही सुधारणा याचिका 19 वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आली होती. ती आजही प्रलंबित आहे.
त्वरीत संपविण्याची मागणी
भोपाळ वायुदुर्घटना प्रकरणाला आता 38 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अद्यापही नुकसान भरपाईसंबंधी याचिका प्रलंबित आहेत. किती काळ त्या तशाच राहणार हा प्रश्न विचारला जात आहे. कंपनीच्या वकीलांनी या प्रकरणी त्वरित सुनावणी करुन न्यायप्रकियेचा शेवट केला जावा अशी मागणी केली.
काय होती दुर्घटना
1984 मध्ये 3 डिसेंबरच्या मध्यरात्री मध्यप्रदेशची राजधानी भोपाळच्या नजीक असणाऱया युनियन कार्बाईड या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कीटनाशक उत्पादन करणाऱया कारखान्यातून मोठय़ा प्रमाणात विषारी वायूची गळती झाली होती. मिथाईल आयसोसायनेट या अतिविषारी वायूची टाकी फुटल्याने हा वायू वातावरणात पसरला होता. परिणामी कारखान्याच्या परिसरात आणि अवतीभोवती झोपलेले हजारो कर्मचारी आणि नागरीक मृत्यूमुखी पडले होते. मृतांची संख्या 5,295 असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय या विषारी वायूमुळे 5 लाख 68 हजार 292 लोक जखमी झाले होते. नंतर साधारणतः 10 वर्षांनी या प्रकरणात 47 कोटी डॉलर्सची नुकसान भरपाई कंपनीने दिली होती. नंतर बऱयाच वर्षांनी तत्कालीन केंद्र सरकारने नुकसान भरपाईची रक्कम अतिशय कमी असल्याने ती वाढवून मिळावी अशी मागणी करणारी सुधारणा याचिका सादर केली होती. तिच्यावरील सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने आणखी 7,400 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी कंपनीकडे केली आहे.
