मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा आदेश : दहा दिवसांत सादर करावा लागणार कृती अहवाल
पणजी : हणजूण-कायसुव पंचायत क्षेत्रातील किनाऱ्यावरील ‘विकास प्रतिबंधित’ आणि ‘इको सेन्सेटिव्ह सीआरझेड’ क्षेत्रात बांधकामे उभारून चालवली जाणारी 175 आस्थापने पोलिसांची मदत घेऊन तात्काळ सील करावीत, आणि याचा कृती अहवाल 10 दिवसांच्या आत सादर करावा, असा सक्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हणजूण ग्राम पंचायत, पंचायत संचालनालय आणि गटविकास अधिकारी यांना दिला आहे. राज्यात सार्वजनिक किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले जात असल्याबद्दल मागील सुमारे एका वर्षांपासून न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. हणजूण येथील ‘इको सेन्सेटिव्ह सीआरझेड’ किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात तात्काळ आणि कठोर कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रशासनाला दिला होता. सदर अतिक्रमण हटवल्यानंतरही किनाऱ्यावर व्यावसायिक उपयोग होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले होते.
तब्बल 175 बेकायदा आस्थापने
या याचिकेवरील सुनावणीवेळी तब्बल 175 आस्थापनांनी कोणत्याच प्रशासकीय यंत्रणेकडून रितसर परवानगी न घेता व्यवसाय सुरू ठेवल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या आस्थापनांना तात्काळ टाळे ठोकण्याचा आदेश हणजूण ग्राम पंचायत आणि बीडीओ यांना दिला आहे. तसेच याबाबतचा कृती अहवाल 10 दिवसांच्या आत सादर करण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
रमेश मुजुमदार यांची याचिका
हणजूण समुद्रकिनारी विकास निषिद्ध क्षेत्रात बांधकाम होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून रमेश मुजुमदार यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी हणजूण किनाऱ्यावर आणखी बेकायदेशीर बांधकामे होत असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या माहितीची खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतली. या प्रकरणी अॅमिकस क्मयुरी म्हणून अॅड. अभिजीत गोसावी यांची नियुक्ती केली होती. एकंदरीत याप्रकरणी सुनावणी होऊन आता सर्वच्या सर्व 175 आस्थापने सील करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
