नुतनीकरणानंतर 10 दिवसात पोलिसांच्या हवाली करण्याची अट
मडगाव : 2016 सालातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील संशयित आरोपी मंत्री आंतासियो उर्फ बाबुश मोन्सेरात यांच्याबरोबरची दुसरी संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया उर्फ रोजी फेर्रोस हिला तिचा पासपोर्ट नुतनीकरण करण्यासाठी देण्यात यावा आणि नुतनीकरणानंतर 10 दिवसात पासपोर्ट पोलिसांकडे सादर करावा असा आदेश शुक्रवारी मडगावच्या न्यायालयाने दिला. या प्रकरणातील वरील दोन संशयित आरोपी होत. या प्रकरणातील संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिला पोलिसांनी 5 मे 2016 रोजी अटक केली होती आणि पणजीच्या चिल्ड्रन्स कोर्टने अनेक अटी घालून तिला जामिनावर सोडण्याचा 18 मे 2016 रोजी आदेश दिला होता. जामिनावर सोडतेवेळी या न्यायालयाने एक अट घातली होती. तिचा पासपोर्ट पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात यावा अशी ती अट होती आणि त्या अटीचे तिने पालन केले होते. त्यानंतर संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिने न्यायालयाकडे एक अर्ज सादर केला आणि पोलिसांकडे असलेला आपला पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी आपल्याला देण्यात यावा अशी विनंती केली. या प्रकरणी या न्यायालयाने तपास यंत्रणेचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता तपास यंत्रणेने कुठलेच लेखी उत्तर न देता हा पासपोर्ट संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिला कायम स्वरुपी सोपविण्यास विरोध करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले. संशयिताच्यावतीने न्यायालयात युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला असे आणून दिले की आरोपपत्र दाखल केल्यास अनेक वर्षे लोटलेली आहेत आणि या प्रकरणात प्रगती झालेली दिसून येत नाही. संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिला हा पासपोर्ट नुतनीकरण करण्यासाठी हवा असल्याने तो मुक्त करण्यात यावा अशी न्यायालयाकडे विनंती केली. निर्धारित
मडगावच्या सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ईर्शाद आगा यांच्या न्यायालयात हा खटला चालू आहे. आरोपपत्र दाखल कलेले जरी असले तरी कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या पासपोर्टचे नुतनीकरण करणे हा त्याचा हक्क आहे असे मत न्या. आगा यांनी व्यक्त करुन तिचा पासपोर्ट नुतनीकरण करण्यापासून अडवून ठेवण्याने, कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. निर्धारित वेळेत पासपोर्टचे नुतनीकरण केले पाहिजे अशी कायद्यात तरतूद आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने हल्लीच दिलेल्या एका निवाड्यात पासपोर्ट 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी नुतनीकरण करता येतो असे म्हटले होते. या संशयित आरोपीला जामिनावर सोडताना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देशाबाहेर जाता येणार नाही अशी एक अट घातली होती. ही अट शिथील करण्यात यावी अशीही विनंती संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिने न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, ही विनंती या न्यायालयाने फेटाळून लावली. खटल्याच्या कामकाजाच्यावेळी संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस न्यायालयात हजर राहिली पाहिजे हा त्या अटी मागील एकमेव हेतू असल्याचे या न्यायालयाने मत व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर या न्यायालयाने संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिला तिचा पासपोर्ट तिच्याकडे सोपविण्यात परवानगी दिली आहे. तपास अधिकाऱ्याने हा पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी तिच्याकडे द्यावा आणि हा पासपोर्ट हाती आल्यानंतर संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिने 10 दिवसाच्या कालावधीत पासपोर्ट अधिकाऱ्याकडे पासपोर्ट नुतनीकरणासाठी अर्ज करावा. 10 वर्षाच्या काळासाठी या पासपोर्टचे नुतनीकरण करण्याचा आदेश या न्यायालयाने पासपोर्ट आधिकाऱ्याला दिलेला आहे. पासपोर्टचे नुतनीकरण झाल्यानंतर 10 दिवसाच्या आत हा पासपोर्ट संशयित आरोपी श्रीमती रुजारिया फेर्रोस हिने तपास अधिकाऱ्याकडे सोपवावा असेही न्या. आगा यांनी शुक्रवारी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटलेले आहे.
खटल्याची पार्श्वभूमी
लैंगिक अत्याचारची ही कथित घटना 2016 साली घडली होती. संशयित आरोपी मोन्सेंरात यांनी गुंगीचे औषध पाजून आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केले असा आरोप एका अल्पवयीन मुलीने केला आहे. या प्रकरणात हा खटला उत्तर गोव्यातील न्यायालयात चालू होता. मात्र सरकारने राजकारण्यांविऊद्ध असलेले खटले मडगावच्या मुख्य सत्र न्यायालयात वर्ग करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यानुसार हा खटला मडगावच्या न्यायालयातील न्या. आगा यांच्या न्यायालयाकडे आला होता. भारतीय दंड संहितेच्या 376 कलमाखाली (लैगिक अत्याचार करणे), 342, 506 कलमाखाली, प्रेटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सच्युअल ऑफेन्सेस अॅक्टच्या (पोक्सो) 4 कलमाखाली आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या 67-ब(क) कलमाखाली या प्रकरणातील संशयित आरोपीविऊद्ध महिला पोलीस स्थानकात गुन्हा (क्रमांक 100/2016 ) नोंद करण्यात आला होता.
