बाहेरील लोकांच्या प्रवेशावर घातली बंदी
वृत्तसंस्था/ निकोबार
ग्रेट निकोबारमध्ये प्रकल्प वादादरम्यान स्थानिक प्रशासनाने बाहेरील लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. तेथील कॅम्पबेल बे चे रहिवासी, देशाच्या अन्य भागांमधील कथित पर्यावरण कार्यकर्ते सातत्याने केंद्र सरकारकडून अंमलात आणल्या जाणाऱ्या प्रकल्पावर नजर ठेवून आहेत. हा प्रकलप निकोबारच्या पर्यावरणाच्या विरोधात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
वादाच्या स्थितीदरम्यान स्थानिक प्रशासनाने बाहेरील लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. बिगरस्थानिकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारी थिंक टॅक नीति आयोगाच्या 72 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाच्या विरोधाती टीका रोखण्यासाठी घेण्यात आल्याचा दावा कॅम्पबेल बेचे रहिवासी आणि कथित पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
अंदमान आणि निकोबार बेट समुहाचा प्रकल्प स्थानिक लोकांना प्रभावित करणारा असल्याचा दावा आहे. ग्रेट निकोबार क्षेत्रात बिगरस्थानिकांना प्रवेशाची अनुमती दिली जात नाही. आयलँडर पास म्हणजेच कॅम्पबेल बेचा रहिवासी असल्याचा पुरावा दाखविला तरच प्रवेशाची अनुमती देण्यात येत असल्याचा दावा एक स्थानिक लोकप्रतिनिधीने केला आहे.
ग्रेट निकोबार बेटापर्यंत पोहोचण्याची अनुमती आहे, परंतु नियमांनुसार आदिवासी क्षेत्रात जाण्यासाठी पासची आवश्यकता असते. पास नसल्यास प्रवेश रोखला जात असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
बेटाच्या केवळ काही हिस्स्यांमध्येच आदिवासी लोक राहतात, त्यांच्यापर्यंत पोहोचता येत नाही. बेटावरील रहिवाशांच्या अन्य ठिकाणी राहणाऱ्या नातेवाईकांना आयलँडर पास मिळविणे सोपे नसल्याचा दावा स्थानिक नेत्याने केला आहे. ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाबद्दल स्थानिकांच्या मताला प्रभावित करण्यापासून रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप काही संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
ग्रेट निकोबार प्रकल्प
ग्रेट निकोबार बेट (जीएनआय) प्रकल्प अंदमान आणि निकोबार बेटसमुहाच्या दक्षिण टोकाला राबविला जाणारा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात एक आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, टाउनशिप विकास आणि बेटावरील 16,610 हेक्टरमध्ये 450 एमव्हीए गॅस आणि सौरऊर्जा आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प सामील आहे.
