कृषी कर्जमाफीसाठी विरोधकांचा दबाव

आर. अशोक, कुमारस्वामींची सरकारकडे मागणी : दुष्काळी परिस्थितीवर विधानसभेत चर्चा

बेळगाव : राज्यातील आर्थिक परिस्थितीविषयी श्वेतपत्रिका जारी करावी, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांची दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करावीत तसेच प्रतिहेक्टर पीकहानीसाठी 25 लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी विधानसभेत केली. तर निजद विधिमंडळ नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी देखील कृषी कर्जमाफीबरोबरच दुष्काळी परिस्थितीतून कृषी क्षेत्राला सावरण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपये द्यावे, अशी जोरदार मागणी केली. विधानसभेत गुरुवारी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरील विशेष चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. दुष्काळी मदतनिधी मंजूर करण्याच्या बाबतीत राज्य सरकार दररोज वेगवेगळी विधाने करून वेळकाढूपणा करत आहे. यावरून राज्य सरकारचे दिवाळे निघाले की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी आर. अशोक यांनी केली. दुष्काळामुळे हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करावे, आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील टास्कफोर्सना अधिकार देऊन प्रत्येक तालुक्याला 5 कोटी रुपये अनुदान द्यावे, स्थगित झालेली विद्यानिधी योजना पुन्हा सुरू करावी, पिण्याचे पाणी, जनावरे खरेदी, गोशाळासाठी अनुदानाची तरतूद करावी तसेच यासंबंधीचा आदेश तत्काळ जारी करावा, अशा मागण्याही आर. अशोक यांनी केल्या.

जनावरांना लस द्या

केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान योजनेतील 6 हजार रुपयांमध्ये आपले सरकार 4 हजार रुपये जमा करून एकत्रितपणे 10 हजार रुपये देत होते. ही योजना सुरू करावी, गर्भवती, बाळंतीणी आणि नवजात बालकांना पौष्टिक आहार द्यावा, जनावरांना दुष्काळी कालावधीत होणाऱ्या आजारांपासून बचाव करण्यासाठी लस द्यावी, गरीब, शेतमजूर आणि आर्थिक मागास असणाऱ्यांना आहार कीटचे वितरण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोट न करता भाजप सरकारच्या कृषी कर्जमाफीसाठी विरोधकांचा दबाव

कार्यकाळात दिल्याप्रमाणे पावसावर आधारीत, पाणीपुरवठ्यावर आधारीत आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी दुप्पट मदतनिधी द्यावा. दुष्काळी मदत वितरणावेळी राजकारण करू नये. सध्या शेतकऱ्यांना मदत वितरण न केल्यास शेतकरी आत्महत्येची वाट धरण्याचा धोका आहे. स्थलांतर करण्याची नामुष्की त्यांच्यावर ओढवू शकते. पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होऊन रोगराई पसरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने वेळीच उपाययोजना कराव्यात. परंतु, सरकारचे सध्याचे वर्तन पाहिले तर कसायाप्रमाणे असल्यासारखे दिसत आहे, अशी परखड टिकाही आर. अशोक यांनी केली. 14 अर्थसंकल्प मांडलेले सिद्धरामय्या हे ही परिस्थिती समर्थपणे निभावून नेतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारला ‘गॅरंटी’चे प्रचंड वेड : कुमारस्वामी

दुष्काळात होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांची 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे माफ करावीत तसेच राज्य कृषी क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तत्काळ 10 हजार कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी आग्रही मागणी निजद नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी केली. या सरकारला प्रचाराविषयी जितके वेड आहे तितके शेतकऱ्यांविषयी नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.

सरकार गॅरंटी योजनांच्या मागे

दुष्काळ निवारण कामे राबविण्याबाबत सरकारची उदासीनता आणि दुर्लक्ष पाहून आपल्याला आश्चर्य वाटत आहे. मागील सहा महिन्यांपासून केवळ गॅरंटी योजनांच्या मागे लागलेल्या सरकारने राज्यावरील आर्थिक भार वाढवून शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. पीक हानीमुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कृषीकर्जमाफीद्वारे दिलासा द्यावा, अशी मागणीही कुमारस्वामी यांनी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पीडी खात्यात पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसाठी 800 कोटी रु. राखून ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारला 216 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. केंद्राकडे दिलेल्या अंदाजानुसार अनुदान मिळाले तरी त्यातून शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीपैकी 10 टक्केही मदत देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकरी राज्य सरकारकडून मदतीची आशा बाळगून आहेत, असेही कुमारस्वामी म्हणाले.