विरोधकांचा पत्रप्रपंच!

अखेर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख नेते मनीष शिसोदिया यांच्या अटकेच्या निमित्ताने का होईना आम आदमी पक्षाच्या पुढाकाराने देशातील काही मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नऊ नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले. केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणेचा उघडपणे गैरवापर करत आहे अशी तक्रार केली. आपण ‘लोकशाही’कडून ‘निरंकुश हुकूमशाही’कडे वाटचाल केल्याचा आरोप केला आहे. विशेष म्हणजे याचे फटके सर्व विरोधी पक्षांना बसत असतानासुद्धा काँग्रेस, तामिळनाडूतील सत्तापक्ष द्रमुक, डावे पक्ष, नितीश कुमार असे पक्ष आणि नेते या पत्रप्रपंचापासून दूर राहिले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, ‘आप’चे दिल्लीतील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, भारत राष्ट्र समिती, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री राजदचे तेजस्वी यादव, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आणि समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव या नऊ नेत्यांच्या यावर स्वाक्षऱया आहेत. अर्थातच केंद्रीय सत्तेचा ज्या राजकीय पक्षांना विशेषतः प्रादेशिक पक्षांना फटका बसत आहे त्यातील अनेक पक्ष किमान काही मुद्यांवर एकत्र आलेत. ज्यांनी नुकतीच देशभरातील सर्व विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे अशी हाक दिली होती, तो काँग्रेस पक्ष मात्र या सगळय़ात कुठेही सहभागी नाही. या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष आहेत. त्यांनी सर्व समविचारिंना एकीसाठी हात पुढे केला असेल तर नऊ प्रमुख नेते जेव्हा पत्र पाठवत आहेत तेव्हा त्या पत्रावर स्वाक्षरी करायला काँग्रेस अध्यक्षांना कोणी रोखले असावे? दुसरे म्हणजे या नऊ नेत्यांचे जे म्हणणे आहे त्यापेक्षा काँग्रेसचे काही वेगळे म्हणणे आहे का? या विरोधकांपैकी ममता बॅनर्जी, के. सी. राव आणि अरविंद केजरीवाल या नेत्यांच्या बाबतीत काँग्रेसची भूमिका विरोधाची आहे हे निश्चित. मात्र तरीही एका समान मुद्यावर एकत्र यायला काँग्रेसने मनाचा मोठेपणा का दाखवला नाही हा प्रश्न निर्माण होतो. संसदेच्या अधिवेशनावेळी यापैकीच काही नेत्यांनी काँग्रेसला साथ दिली नाही त्याचे उट्टे काँग्रेसने यावेळी काढले असेल तर आपण संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष आहोत असे म्हणताना आपण प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाशी जुळवून घेण्यास तयार नाही किंवा त्यांच्या मताचा आदर करणे आपल्याला जमत नाही हे काँग्रेसने प्रत्यक्षरीत्या दाखवून दिले आहे. देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू आहे, अशी मोदी यांच्यावर जेव्हा टीका केली जात आहे तेव्हा काँग्रेस स्वतःचे म्हणणे घेऊन या सगळय़ा प्रक्रियेपासून बाजूला राहात असेल तर त्यांना देशाची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू नाही असे वाटते की मोदी यांना पत्र पाठवणाऱया नेत्यांमध्ये खोट वाटते हे त्यांनी जाहीर केलेले बरे. विरोधकांच्या एकीच्या भूमिकेमागेसुद्धा काँग्रेसचे काही किंतु-परंतु आहेत असे जनता मानू लागेल. हे झाले देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष समजणाऱया काँग्रेसचे. भाजपने नऊ नेत्यांच्या या पत्राला उत्तर देताना जी आक्रमकता धारण केली आहे, तीही अयोग्यच आहे. भ्रष्टाचार हा आपला अधिकार आहे असेच आरोप करणाऱया नेत्यांना वाटते. असा पलटवार करताना मोदी सरकारवर आरोप करणाऱयांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, आमचाच पक्ष तेवढा देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी झटतो आहे आणि विरोधी पक्ष मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून एकमेकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांचे म्हणणे आहे. बारमाही इलेक्शन मोडमध्ये असल्याचा हा परिणाम असावा. ज्यातून सत्तापक्षाचे नेते आरोपाला प्रति आरोपानेच उत्तर देत आहेत. त्यांच्याकडे देशाच्या जनतेला सांगण्यासाठी साधा सरळ असा संदेशच नसावा हे खूपच यातनादायी आहे. विरोधकांनी आपल्या पत्रामध्येच भाजपची भूमिका दुटप्पी असल्याचे म्हटले आहे. सत्ता पक्ष केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षातील नेत्यांची चौकशी लागते आणि त्यांनी जर स्व पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला तर त्यांची चौकशी थांबवली जाते असे सांगताना त्याची उदाहरणेही दिलेली आहेत. आसामचे मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा हे त्याचे प्रमुख उदाहरण आहेत. याशिवाय तृणमूल काँग्रेसमधून आलेले सुवेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांची उदाहरणे विरोधकांनी दिली आहेत. लालूप्रसाद यादव, संजय राऊत, आजम खान, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, अभिषेक बॅनर्जी या नेत्यांवर झालेल्या कारवाईवर आक्षेप घेताना केंद्रीय यंत्रणा आणि त्यांची वर्तणूक ही केंद्र सरकारची विस्तारित शाखा असल्याप्रमाणे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याबाबत यंत्रणांना न्यायालयानेही दिलेले दोष लक्षात घेतले तर विरोधकांचे आरोप खोटे नाहीत हे स्पष्ट होते. त्यामुळे सत्ता पक्षाकडून याबाबतीत स्पष्ट नसले तरी काही सकारात्मक विचार मांडण्याची आवश्यकता होती. मात्र ज्या पद्धतीने संसदेत प्रश्नोत्तरे, आरोप प्रत्यारोप झाले त्यानुसार आता या परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडेल अशी शक्मयता नाही. अशावेळी नऊ विरोधी नेत्यांनी मग हा पत्रप्रपंच का केला? असा प्रश्न पडतो. त्याचे सरळ उत्तर हे आहे की हे पत्र जरी मोदींना पाठवले असले तरी प्रत्यक्ष जनतेच्या न्यायालयात केलेले अपिल आहे. म्हणणे विरोधकांचे असो किंवा सत्ता पक्षांचे, ते समजून घेऊन शेवटी जनतेच्या न्यायालयातच त्याचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे. विरोधकांनी त्यासाठी पहिला प्रयत्न केला आणि त्याला किमान काही भविष्यातील आव्हान जाणणाऱया जागृत नेत्यांनी साथ दिली असेच म्हणावे लागेल.