मडगाव : विविध कामांसाठी सरकार आज ‘ऑनलाइन’ वर अर्ज पाठवावे असे आवाहन जनतेला करीत आहे. पण, ऑनलाईन अर्ज पाठविण्यासाठी ‘पोर्टल’ उलपब्ध नसल्याने गंभीर समस्या निर्माण होत आहे. ही परिस्थिती केवळ राज्यात नव्हे तर केंद्रात सुद्धा आहे. सरकारने अगोदर ‘पोर्टल’ उघडावे व नंतरच ऑनलाइन अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करावे असे दक्षिण गोव्याचे खा. फ्रान्सिस सार्दिन पत्रकार परिषदेत म्हणाले. ऑनलाइन अर्ज पाठविण्यासाठी पोर्टल महत्वाचा असतो. त्याकडे दुर्लक्ष करून ऑनलाइन अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करणे चुकीचे आहे. अगोदर पोर्टल उघडा करून त्यासाठी कर्मचारी नेमावे व त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण द्यावे अशी मागणी ही खा. सार्दिन यांनी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हल्लीच नोकर भरती करताना आयटीआय, हस्तकला, पॉलिटेक्निक यासारख्या विविध क्षेत्रातील तरूण-तरूणींना प्रशिक्षणार्थी म्हणून रूजू व्हावे लागणार असल्याचे म्हटले होते. मुळात आयटीआय, हस्तकला, पॉलिटेक्निक मध्ये शिकणारे विद्यार्थी प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडतात. त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे हा त्याच्यावर अन्याय करण्यासारखा प्रकार असून त्यांनी पुन्हा प्रशिक्षण घेतल्यानंतरही नोकरीची हमी नाही. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठेऊ नये. त्यांना थेट नोकरीत सामावून घेतले पाहिजे असे खा. सार्दिन म्हणाले. सरकारच्या अबकारी खात्यात जो गोंधळ घातला आहे. त्यामुळे सुमारे 4 हजार परवान्याचे नूतनीकरण होऊ शकलेले नाही. परिणामी 7 कोटी रूपयाचे नुकसान झाले. त्याच बरोबर ‘करा’च्या स्वरूपात मिळणारा महसूल देखील बुडाल्याचे खा. सार्दिन म्हणाले. अबकारी खात्यात ज्यांनी भ्रष्टाचार केलाय, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी व त्यांना निलंबित करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
कृषी क्षेत्र पिछाडीवर…
गोव्यातील कृषी क्षेत्र आघाडीवर जायचे सोडून पिछाडीवर जात असल्याची टीका त्यांनी केली. गोव्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यावर सरकारने प्रचंड अन्याय केला आहे. गोव्यातील ऊस शेती जवळपास संपुष्टात आली आहे. त्याला सरकार जबाबदार आहे. सरकारने संजीवनी साखर कारखाना सुरू करणे महत्वाचे आहे. ‘इथेनॉल’ प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली जाते. पण, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. इथेनॉल प्रकल्प जेव्हा सुरू होईल, तेव्हा त्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तो पर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी वाट पहाणे म्हणजे शेतकऱ्यांना त्रासात टाकण्याचा प्रकार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे. आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची असते. त्यांना खत खरेदी करणे तसेच शेतीची विविध कामे हातात घेणे शक्य होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. रस्ता अपघात गोव्यात कायम आहे. पोलीस रस्त्यावर उभे राहून दंडात्मक कारवाई करतात. परंतु, रस्ते दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे खा. सार्दिन म्हणाले. अगोदर रस्ते दुरूस्त करा व लोकांचे प्राण वाचवा असे आवाहन त्यांनी केले. विना परवाना वाहन चालविणाऱ्यावर कडक कारवाई करा अशी मागणी त्यांनी केली.
गोव्यात आत्ता पोर्तुगीज संस्कृती नाही
पोर्तुगीजांनी गोव्यावर सुमारे 450 वर्षे राज्य केले. पोर्तुगीजांनी चांगल्या तसेच वाईट गोष्टी आणल्या. स्वातंत्र्यानंतर ते पोर्तुगीज केले. त्याच बरोबर त्यांच्या वाईट गोष्टी येथून गेल्या. ज्या चांगल्या गोष्टी होत्या, त्या कायम राहिला. आज त्या गोव्याच्या संस्कृतीचा भाग बनलेला आहे. या गोष्टी हटविता येणार नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पोर्तुगीजांनी या ठिकाणी महत्वाच्या इमारती उभारल्या, शेकडो वर्षे झाले तरी त्या शाबूत आहे. त्या हटविणार का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
