महाराष्ट्रात तपास करण्यासाठी सीबीआयला ठाकरे सरकारने केलेली मनाई रद्द करून शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा द्वार खोलले आहे. विरोधी विचारांच्या सरकार विरोधात सीबीआयला केंद्र सरकारचा पोपट म्हणून वापरले जाते असे सर्वोच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे विधान आहे. तसे ते काँग्रेस आणि भाजप सत्तेत वारंवार दिसूनही आले आहे. त्यामुळेच आतापर्यंत मिझोराम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, केरळ, मेघालय या राज्यांनी आपल्या राज्यामध्ये सीबीआय तपासाला परवानगी नाकारली होती. जेथे ही परवानगी नाकारली तेथे केंद्र सरकारच्या अन्य यंत्रणा कार्यरत आहेत. मात्र सीबीआय तपासाचा परिणाम अधिक होत असल्याने विविध राज्यांनी एक प्रकारे सीबीआय हद्दपार करण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रात सत्ता बदल होताच नव्या सरकारने निर्णय फिरवल्याने आता महाराष्ट्रात अनेक प्रकरणांचे तपास नव्याने सुरू होतील. यात प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्ज प्रकरणांचा आणि राज्य बँकेने कर्जवसुली पोटी ताब्यात घेतलेले सहकारी साखर कारखाने कमी किंमतीत विकल्याच्या प्रकरणांचा तपास सुरू होईल. अर्थात यापूर्वी हे तपास सुरू झाले आणि सिंचन घोटाळय़ांप्रमाणेच या प्रकरणांमध्ये सुद्धा ठीकठिकाणी क्लीन चीट मिळवण्यात राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना विविध कारणांमुळे यश आले. त्यापैकी एक कारण हे फडणवीस यांच्या बरोबर झालेल्या शपथविधीचेही होते. सीबीआयची उपयुक्तता केंद्र सरकारला किती आहे हे लपलेले नाहीच. दिल्लीमध्ये मद्य धोरण राबवण्यात वादग्रस्त ठरलेल्या मनीष सिसोदिया यांच्या मागे सीबीआय ज्या गतीने लागली आणि त्यांच्यासह काही शासकीय अधिकाऱयांच्या घरांवर छापे घातले गेले, त्यावरून मोदींच्या रडारवर आम आदमी पक्ष आल्याचे स्पष्ट झाले. दिल्लीनंतर पंजाब जिंकून गोव्यातही नशीब आजमावलेल्या आपने आता गुजरातमध्ये हातपाय पसरायला सुरूवात केली असताना ही कारवाई अटळ होती. वादग्रस्त धोरण राबवून सिसोदिया यांनी एक प्रकारे सीबीआयला निमंत्रणच देऊ केले. नंतर सरकारने ते मागे घेतले. मात्र तोपर्यंत चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. प्रकरण इतके तापलेय की, सिसोदिया यांच्या विरोधात सीबीआयने लुक आऊट नोटीस काढली! (अर्थात तशी बातमी झळकू लागली.) यामुळे संतप्त सिसोदिया यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांच्यावर आरोप करत, ही काय नौटंकी आहे? अशी विचारणा केली. मद्य धोरणात एक लाख 44 हजार कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि त्या प्रकरणी सिसोदिया यांच्या घरी छापा टाकल्याचा आणि त्यांच्यावर लुकआउट नोटीस अद्याप जारी केली नसून त्या संबंधाने कारवाई सुरू असल्याचा खुलासा सीबीआय मार्फत करण्यात आला आहे. त्यापूर्वी आम आदमी पक्षाने न्यूयॉर्क टाइम्सने
सिसोदिया यांच्या कामगिरीची दखल घेत पहिल्या पानावर प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तामुळे त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचा आरोप केला. भाजप आणि आप मधला हा वाद इतका टोकाला गेला की त्यांनी चक्क न्यूयॉर्क टाइम्सचे वृत्त पैसे देऊन छापून आणल्याचा (चुकीचा) आरोप करून टाकला. भारतातील राजकीय पक्ष किती टोकाला चालले आहेत, याचे हे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. जगभरातील अनेक वृत्तपत्रे एकमेकांशी करार करून एकमेकांच्या सौजन्याने काही बातम्या प्रसारित करत असतात. न्यूयॉर्क टाइम्सची हीच बातमी दुसऱया वृत्तपत्रातही त्याच प्रतिनिधीच्या नावाने जशीच्या तशी कशी लागली? असा प्रश्न उपस्थित करत हे आरोप केले गेले. एकूण हा साराच उपदव्याप हास्यास्पद ठरावा असाच. पण मूळ घटनेपासून दूर जाऊन काहीतरी भलत्याच विषयावर चर्चा घडवण्यात आपले राजकारणी पटाईत असल्यामुळे अशा प्रकारचे चुकीचे पाऊल त्यांच्याकडून उचलले जाते. मूळ मुद्दा सीबीआय संबंधित असताना त्याच्याबाबतीत होणारी कारवाई आणि त्यावर होणारे आरोप-प्रत्यारोप याबाबतच बोलले गेले असते तर समजता आले असते. हा खेळ महाराष्ट्रात पुन्हा सुरू होणार आहे. गुप्तचर विभागाच्या माजी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगचे आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर दाखल असणाऱया गुन्ह्य़ाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला जाणार अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतरच याची चाहूल लागली होती. नव्या सत्ताधाऱयांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले. यामागे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या दोन पेन ड्राईव्ह बॉम्बची पूर्वपिठिका आहे. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप हे ऐकीव स्वरूपाचे असल्याची टीका ज्ये÷ वकील उज्ज्वल निकम यांनी केली असतानाच त्यांच्या कारकीर्दीतील हे प्रकरण पुढे आणले आहे. गिरीश महाजन यांच्या प्रकरणात त्यांना गुंतवण्यात पुण्यातील एक विशेष वकील कसे सक्रिय होते याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग फडणवीस यांनी सादर केले होते. त्यामध्ये त्या वकिलांनी पवारांचे नाव घेतले होते. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयच्या हाती काय सोपवले आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो! अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या हत्येचे प्रकरण आणि त्यामध्ये आदित्य ठाकरे यांना गोवण्यासाठी विशेषतः राणे परिवाराकडून करण्यात आलेल्या आरोपानंतर तत्कालीन सरकारने सीबीआयला हस्तक्षेप करण्यापासून मनाई केली होती. त्या काळात सुमारे शंभर प्रकरणांचा सीबीआयला तपास करायचा होता. पैकी पन्नासभर प्रकरणी चौकशीला ठाकरे सरकारने विशेष परवानगी दिली होती. मात्र प्रत्येकवेळी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने ठप्प झालेले काम आता पुन्हा गतीने सुरू होणार आहे. अर्थातच सक्रिय झालेले आदित्य ठाकरे आणि अजित पवार यांना शांत करण्याचेही त्यात उद्दीष्ट असू शकते. सीबीआय कोणत्या प्रकरणांना प्राधान्य देते त्यावरून त्यांच्या कारवाईचा रोख लक्षात येईलच. मात्र उत्तर आणि दक्षिण भारतात यापूर्वी गाजलेले अटकनाटय़ाचे खेळ आता महाराष्ट्रात घडू लागल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही!
